काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउनु न्यायालयलाई विवादमा पार्ने अर्को शृंखला भएको बताएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसीबसी कार्यपालिका प्रमुख गएका खिलराज रेग्मीको पालादेखि नै न्यायपालिका विवादमा पर्दै आएको ठोकुवा गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘यो विवादको अन्तिम शृंखला होइन । प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसीबसी कार्यपालिका प्रमुख हुन जानुभयो खिलराज रेग्मी । न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिका बनाएदेखि नै राजनीतिक दलहरुले न्यायालयमा अह्रौटे, कार्यकर्ता भर्ती गर्न सफल भए । भागबन्डामा नियुक्ति दिन सफल भए । यसपछि निरन्तर रुपमा न्यायपालिका कोपभाजनको सिकार भएको छ । अब दलका राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्नै खनेको खाल्डोमा आफैं पर्नेछन् ।’
प्रधानन्यायाधीश राणा हमाललाई मन्त्री बनाउन सक्रियतासाथ लागेको देखिएको उनले बताए । उनले थपे, ‘म गजेन्द्र हमालको व्यक्तिगत कुरा गर्दिनँ । प्रधानन्यायाधीशले नाम नलिएको भए उनी मन्त्री हुन्थे कि हुँदैनथे रु यसमा उहाँको स्वार्थ गाँसिएको छ कि छैन रु गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने कुरा आउँदा बार एसोसिएसनको भेटमा पहिलोचोटि उहाँको मुखारवृन्दबाट आएको हो । प्राविधिक रुपमा उहाँ कुनै राजनीतिक दलको कोटाबाट छिरेको बताउनु जनतालाई झुक्याउने कुरा हो । यस प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको नाम जोडिएको छ र यसले विधिको शासनमाथि सीधा प्रहार गरेको छ ।’
उनले मौसमी कानुनविद्ले मात्र यसलाई सही ठहर गर्ने बताए । उनले भने, ‘हिजोको सरकारले गर्दा बेठीक, अहिलेको सरकारले गर्दा ठीक, हिजोको सरकारले गरेको ठीक, अहिलेको सरकारले गरेको बेठीक भन्ने मौसमी बुद्धिजीवी, कानुनविद्को कुरा गरेको छैन । तर यसलाई सिंगो न्यायपालिकासँग जोडेर हेर्नुहुँदैन, यो प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको मात्र कुरा हो । त्यसैले हामीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं ।’
बाँकी १४ महिने कार्यकाललाई विवादमुक्त बनाउन नसक्ने हो भने प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अधिवक्ता भट्टराईले सुझाए ।
