काठमाडौं। सहकारीका ऋणीहरूको सूचना राख्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायको समन्वयको अभावले काम सुरु भएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका लागि सहकारी महासङ्घ, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले काम हुन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नगर्दा ढिलाइ भएको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलका अनुसार सहकारी नियमावलीमा २५ वटा सहकारी मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठन गरेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिका जारी नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।
आफूहरूले डढ वर्षअघि नै निर्देशिका बनाएर बनाएर दिएको तर अहिलेसम्म जारी नभएको अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले भने त्यसको खाकाबारे छलफल भइनसकेको जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट