काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एउटा मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानेर त्यस्तो न्यायाधीशले सोही पक्षको अर्को मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क अव्यवहारिक रहेको दावी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र जबहादुर केसीले हेर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भनेझैं गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका कुनै पनि मुद्दा अदालतले हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
सरकारका तर्फबाट बहस गर्दै महान्याधिवक्ता बडालले नेकपासम्बन्धी मुद्दामा आफूले केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको तर्फबाट बहस गरेको स्मरण गराए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी बस्न नमिल्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश बस्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । उनले भने, ‘त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा यो अदालतले हेर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारकोविरुद्ध कुनै एउटा मुद्दा हेरेका श्रीमानले दोहोर्याएर अर्को मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।’
उनले कानुन व्यवसायीले यस्तै तर्क गर्ने हो भने सर्वोच्चका सबै श्रीमानले सरकार बारेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर आफूहरुले निवेदन दिने चेतावनी दिए ।
