काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमाथि आजदेखि सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता वीरभद्र जोशीले धारा ७६ (५) को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान प्रक्रिया सम्मत नभएको जिकिर गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने भएकोले प्रथम दृष्टिमै बदर भागी रहेको जिकिर उनले गरेका छन् ।
अर्का अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासको आदेश पालना नभएको भन्दै यसका लागि बृहत् पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका छन् । उनले संवैधानिक इजलासको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै गरिएको विघटन बदर गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने अधिकार नरहेको र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको असंवैधानिक सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम दुवै असंवैधानिक भएकोले रोक्नु पर्ने जिकीर उनले गरेका छन् ।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पटेलले १५ जेठमा बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिन अदालतसँग माग गरेका छन् । उनले संसद विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले पपुलर बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले अदालतले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सांसदहरुबीच लामो छलफल गर्नुपर्ने भएर नै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने गरिएको भन्दै अहिले संसद विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ मै बजेट ल्याउन जरुरी नभएको उनको जिकिर थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन् । १९ वटा रिटमाथि सुनुवाइ भइरहेको छ भने प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले दायर गरेका लगायत ११ रिटमाथि भोलि संवैधानिक इजलासमा बहस हुँदैछ ।
