काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि गरिएका ठेक्कामध्ये दोस्रो प्याकेज रोक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बिहीबार बसेको बैठकले दोस्रो प्याकेजको ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ प्रक्रिया रद्द गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको हो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण जारी द्रुतमार्ग दोस्रो प्याकेज ठेक्कामा अनियमितता भएको गुनासोपछि समितिले छानबिन गर्दै आएको छ ।
समितिले बिहीबार द्रुतमार्गबारे उठिरहेका विषयमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । सेनाले द्रुतमार्गमा पुल तथा सुरुङका लागि पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रोमा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी छानेको थियो ।
समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’बाट छनोट पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति आएकाले दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुनः ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’ प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
‘प्रि–क्वालिफिकेसन’बाट पहिलो प्याकेजमा दुई र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएकाले दोस्रो प्याकेज रद्द गरेर पुनः प्रि–क्वालिफिकेसन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ समिति सचिव पाण्डेले भने ।
सेनाले दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मकवानपुरको धेद्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १.३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सीसम्म १.४ किलोमिटर गरी दुई सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि चीनको पोलीचंगा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनलाई मात्र ‘प्रि–क्वालिफिकेसन’मा छनोट गरेको थियो ।
दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ठेक्का प्रक्रियामा एउटा मात्रै कम्पनी छनोट भएप्रति समितिले चासो राख्दै रक्षा मन्त्रालयसँग ठेक्का प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक कागजातसहितको प्रतिक्रिया मागेको थियो ।
लेखा समितिले रक्षा मन्त्रालयले पठाएका ठेक्का प्रक्रियासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजात विज्ञसहितको समूहसँग जाँच गराएपछि पुरानो ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न र नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्न निर्देशन गरेको हो ।
समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विकास आयोजना निर्माण गर्दा आइपर्ने समस्या हटाउन, आवश्यक विवाद समाधान गर्न, आवश्यक कागजात र निर्देशिका बनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
समितिले छलफलका लागि रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेस्मीराज पाण्डे र नेपाली सेनाका सहायक रथी विकास पोखरेललाई बोलाइएको थियो । छलफलमा सांसदले बोलपत्र आह्वान गर्दा सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरेकोले टेन्डर प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न माग गरेको समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
