भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादमा मात्रै अल्झिने होइन, भारतीय लगानी भित्राउन ध्यान दिनुपर्छ

-केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. जब हाम्रा कुनै नेता, मन्त्री –प्रधानमन्त्रीलाई कुनै मित्र राष्ट्रको दुई चार दिने भ्रमणमा जाँदै हुन्छन्–हामी उनीहरूलाई दशकौँ –दशकदेखिका जटील द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विवाद , समस्या, र चुनौतीको भारी बोकाएर पठाउँछौँ ।

२. हाम्रा सम्बन्धहरूमा दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तात्कालिक हित र सरोकारका विषयहरू हुन्छन् – तर हाम्रो ध्यान त्यसमा नभएर आन्तरिक राजनीतिक खपत र सत्ता स्वार्थकालागि द्वीपक्षीय सम्बन्धका जटील विवादका विषयहरू मात्रै हुन्छन् र तिनलाई मात्र उठाएर त्यस्ता दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तात्कालिक हित र सरोकारका विषयहरूलाई ओझेलमा पार्न हर सम्भव गरिदिन्छौँ ।

३. उदाहरणकालागि प्रधानमन्त्री भारत जाँदै हुनुहुन्छ र भारतसँग दशकौँ देखिका हाम्रा विवाद छन्, कुनै एक प्रधानमन्त्रीको दुई चार दिनको भ्रमणले त्यसमा कुनै निर्णय हुन सक्ने कुरा भएन । हुने भए यस अघिकाले नै गरिसकेका हुन्थे ।

४. जस्तो हामीले चीनसँग सीमा सन्धि गरेका छौँ – त्यो सीमा सन्धिले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाको आधार तय गरेको छ । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय सीमा मानेर हामीले भारत र चीनसँग औपचारिक रूपमा आफ्ना सरोकार राखेका छौँ । महाकाली नदीलाई साझा नदी र त्यसको पानी आधा आधा भनेर लामो आन्दोलन पनि गर्यौँ र महाकाली सन्धिद्वारा त्यसलाई आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्यौँ । लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग हो भनेर हामीले सन् २०२० मा मात्र आधिकारिक दाबी गर्न शुरू गर्यौँ त्यस्तो आधिकारिक दाबी पछि त्यसको पक्षमा प्रमाण जुटाउन एउटा विज्ञ टोली गठन गर्यौँ – त्यसले देश –विदेश भ्रमण गरेर त्यस सम्बन्धमा तथ्य र प्रमाण जुटाएको सार्वजनिक दाबी गर्यो तर त्यो प्रतिवेदनले के भन्छ त्यो सार्वजनिक भएको जस्तो लाग्दैन ।

५. सीमाबारे दशकौँदेखि विवाद गरेर मात्रै कहीँ नपुगिने भएकोले सीमा विवाद सम्बन्धमा दुवै पक्षका दाबी, तथ्य र प्रमाणको आधारमा सरकारलाई सुझाव दिनको लागि दुबै देशले एउटा उच्चस्तरीय आयोग ( गैर राजनीतिक तर अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिका विज्ञहरू समावेश) गठन गरेर अघि बढ्न सकिन्छ ।

६. त्यसपछि नेपाल र भारतको प्राथमिकताका क्षेत्रमा भारतको सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र अन्य प्रवन्धहरूमा गम्भीर वार्ता र सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता हुनुपर्दछ जस्तो लाग्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रेल, जलस्रोत , पर्यटन , पर्यावरण, व्यापार आदि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार विकासमा भारतको निर्णायक सहयोग हुनसक्ने भएकोले नेपालको ध्यान त्यता जानु पर्दछ र ती क्षेत्रका भारतमा समेत विशेष प्रभाव राख्ने उद्यमी, व्यवशायीहरूलाई समेत प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा समावेश गरेर उनीहरू मार्फत भारतको सरकारी र निजी क्षेत्रलाई नेपालमा आउन प्रेरितगर्नु पर्दछ ।

७. गएको अक्टोबरमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले भारत भ्रमणको क्रममा टाटा, अडानी समूह लगायतका उद्योगपतिहरूलाई भेटे र गुजरातको जाम नगरमा गएर रिलायन्स समूहका उद्योगपतिसँग उर्जा र इन्धन विकासमा द्वीपक्षीय सहयोग वार्ता गरेको उदाहरण हाम्रा सामू छ । प्रधानमन्त्री बालेन साहले त्यसैगरी ठूला भारतीय उद्योगपति र व्यवशायीसँग वार्ता गर्न सक्नुहुन्छ र नेपालका ठूला उद्योगपतिहरूलाई त्यसको लागि वातावरण मिलाउन आग्रह गर्न सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *