-डा. भीम रावल
रास्वपा सरकारले, विशेषगरी प्रधानमन्त्रीजीले समयमा काम नभएको भन्ने कुरा गर्दै कतिपय ठूला आयोजनाका प्रमुखहरू र ठेकेदारलाई तर्साएर भएपनि ठेक्का रद्द गर्ने कार्य गरिरहेको समाचार आइरहेका छन् । यदि साँच्चै घोषित समयमा ठूला आयोजना पूरा नगर्ने र सम्झौताका सर्तहरू पालना नगरी देशलाई हानि गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाई र ठेका रद्द गर्ने सरकारको सदाशय हो भने सम्झौताको खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना १२ वर्षदेखि अलपत्र पार्दै नेपाललाई ठूलो हानी पुर्याउने भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई किन कारबाही नगरेको ?
आयोजनाको विकास सम्झौता लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरका बीच आजभन्दा १२ वर्ष अगाडि अर्थात् २०७१ साल असोज ३ गते भएको हो। आयोजनालाई जिएमआर कम्पनीले विगत १८ वर्षदेखि ओगटिरहेको हो । सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा हस्ताक्षर भएको २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, ४८ महिनाभित्र प्रसारण लाइन सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने, एक वर्षभित्र उत्पादित विद्युतको ४४ प्रतिशत निर्यात र अरु बाँकी बिक्रीको योजना कम्पनीले बुझाइ सक्नु पर्ने र काबु बाहिरको स्थिति भएमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने प्रावधान छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि चार वर्ष ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ।
यसको कार्यान्वयन नभएमा दफा ७.३.४ अनुसार जीएमआरले प्रतिदिन, प्रति मेगावाट १३८९ रुपैयाँ नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको भारत भ्रमणको चर्चा चलिरहँदा हालै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजना विकास सम्झौताका प्रावधान विपरीत एवं आयोजना अविलम्ब सम्पन्न गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको समेत उल्लङ्घन गर्दै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको म्याद फेरि थपेको छ।
यसबाट रास्वपाको सरकार निहित सत्ता स्वार्थको पुरानै प्रवृत्तिमा हिँडेको देखिन्छ । वर्षौं आयोजना ओगटेर नेपाललाई हानि पुर्याउने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाई गर्ने भन्ने कुरा स्वार्थ साधनाका लागि मात्र हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ। नभए जीएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता किन रद्द नगरी फेरि म्याद थपेको ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ कि ?
