-डा. युवराज संग्रौला
सामुदायिक नागरिकतन्त्र (कम्युनिटेरियन डेमोक्रेसी) यसलाई कम्युनिस्ट भनेर बुझ्नु पर्दैन । नेल्सन मन्डेलाले दक्षिण अफ्रिकामा ‘उबुन्तु’को अवधारणाबाट यसलाई विकसित गरेका हुन्, जसको नेपाली अवधारणा नागरिकतन्त्र हो) को खोजी आजको नेपाली यथार्थको आवश्यकता हो । राजनीतिमा विचार अनित्य अस्थायी) हुन्छ र इतिहासले विकृत व्यवस्थाको विसर्जन गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता नागरिकतन्त्रले बोकेको छ। यस दाबीका केही दार्शनिक आधार छन्। यस विषयमा मेरो अध्ययन निरन्तर जारी छ।
१. सन् १९८९ मा जापानी मूलका अमेरिकी विद्वान् फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री’ को परिकल्पना गर्दै पश्चिमी उदारवादी राजनीतिक ढाँचा नै मानवको राजनीतिक तथा सामाजिक विकासको अन्तिम र निर्विकल्प बिन्दु हो भन्ने दाबी गरे। उनको यो दाबी गौतम बुद्धको ‘अनित्यको सिद्धान्त’ (प्रिन्सिपल अफ इम्परमानेन्स) तथा लाओत्सेको ‘अनिवार्य उत्पत्ति र विलय’ (ओरिजिन एन्ड डिसअपियरेन्स) जस्ता प्राकृतिक सिद्धान्तविपरीत थियो।
२. तर उनले के बुझेनन् भने इतिहास कुनै स्थिर पोखरी होइन। यो त घटना र विचारहरूको निरन्तर प्रवाहित नदी हो। फुकुयामाले आफ्ना आलोचकहरूको सामना गर्दै र आफ्नो भनाइ त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै आफ्ना वैचारिक यात्राका मोडहरू बदलेका छन्। फुकुयामाले आफ्नो पछिल्लो संस्मरण ‘इन द रियल्म अफ द लास्ट म्यान : मेमोयर’ मा विलयको किनारामा पुग्दै गरेको उदारवादका आन्तरिक सङ्कट र लोकतान्त्रिक ह्रासलाई स्वीकार्न बाध्य भएका छन्। उनले दाबी गरेभन्दा भिन्न रूपमा उदारवाद न त इतिहासको अन्तिम राजनीतिक गन्तव्य सिद्ध भयो, न त यसले विश्वलाई दिगो शान्ति र न्याय नै दिन सक्यो।
३. पश्चिमी उदारवादले एकातिर साम्राज्यवादी आर्थिक प्रभुत्वलाई खुला बजारको आवरणमा वैधता दियो भने अर्कातिर समाजहरूमा सांस्कृतिक दृष्टिहीनता र पहिचानको सङ्कट निम्त्यायो। पश्चिमी उदारवादले रुखको हरियो रङमा लुकेको हरियो सर्पझैँ उपनिवेशको पालनपोषण ग¥यो। यसले विश्व दक्षिणका देशहरूमा आफ्नो संविधानवाद र संस्थाहरू थोपर्न खोज्यो। पश्चिमी उदारवादले समाजको उत्पादन, निर्माण र शिल्पको जगका रूपमा रहेका आधारभूत श्रमजीवी वर्गलाई केवल सस्तो श्रमको औजार बनायो र उनीहरूलाई माथि उठ्नै दिएन।
आयातित यस राजनीतिक प्रणालीले नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशमा उत्पादक शक्ति र श्रमको सम्मान गर्नुको साटो केही भुइँफुट्टा, स्वार्थी, सहरी तथा सम्भ्रान्त शिक्षित वर्गका हातमा राज्यको शक्ति र नियन्त्रण सुम्पियो। परिणामस्वरूप, यसले निर्माण गरेको कथित ‘लोकतन्त्र’ बहुसङ्ख्यक नागरिकको शासन नरहेर सीमित सम्भ्रान्त वर्गको ‘नेपो–तन्त्र’ र ‘धितो–तन्त्र’ मा परिणत भयो।
४. राजनीतिक इतिहासलाई बुझ्न दार्शनिक चेतनाको पुनरावलोकन गर्नु अपरिहार्य छ। फ्रेडरिक नित्सेले उदारवादी व्यवस्थाका आत्मसन्तुष्ट ‘अन्तिम मानव’ (द लास्ट म्यान) हरूलाई व्यङ्ग्य गर्दै इतिहासको अन्त्यको अवधारणालाई अस्वीकार गरेका थिए। हेगेलका अनुसार इतिहास भनेको अन्तरक्रियात्मक प्रगतिशीलता र चेतनाको निरन्तर विकास हो, जहाँ पुराना संरचनाहरू भत्किन्छन् र नयाँ सत्यको निर्माण हुन्छ। माक्र्सका अनुसार वर्गविहीन र शोषणरहित समाज (कम्युनिजम) को निर्माण नभएसम्म इतिहासको अग्रगमन रोकिन्न।
त्यस्तै, बुद्धको ‘अनित्यको सिद्धान्त’ (प्रिन्सिपल अफ इम्परमानेन्स) अनुसार संसारका कुनै पनि संरचना, सत्ता वा व्यवस्था स्थायी हुँदैनन् र परिवर्तन नै शाश्वत सत्य हो। भगवद्गीतामा कृष्ण अर्जुनलाई भन्छन्, ‘तिम्रो भावनाले धर्म (सत्य) लाई आफ्नो बाटो लिन रोक्न सक्दैन।’ चिनियाँ दार्शनिक लाओत्से भन्छन्, ‘उत्पत्ति भएको हरेक वस्तुको विलय निश्चित छ, यही प्रकृतिको नियम हो।’ ऋषि कपिल भन्छन्, ‘कोपिलामा फूल अन्तर्निहित छ।’
५. यी सबै दार्शनिक धरातलमा उभिएर हेर्दा अहिले नेपालमा रोपिएको रुग्ण उदारवाद नै इतिहासको अन्तिम गन्तव्य होइन। यो केवल एउटा सङ्क्रमणकालीन विद्रूप चरण मात्र हो, जुन आफ्नै विरोधाभासका कारण अगाडि बढ्न अशक्त हुँदै गएको छ। नेपालको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक परिदृश्य यस विद्रूप वा रुग्ण उदारवादमा आधारित त्रुटिपूर्ण संसदीय अभ्यासको ज्वलन्त उदाहरण हो। यो यस्तो दलतन्त्र हो, जहाँ नागरिकलाई दास बनाएर दलका नेताहरू मालिक बन्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ।
६. नेपालमा अपनाइएको यो रुग्ण राजनीतिक प्रणालीले अल्पमतलाई बहुमत बनाउने, समीकरणका नाममा सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्ने र जनमतको घोर अपमान गर्ने विकृतिलाई संस्थागत गरेको छ। झूटो सूचनाका आधारमा एल्गोरिदमले निर्माण गर्ने लोकप्रियतावाद र चुनाव जित्न अर्बौँ रुपैयाँ खर्चिने तथा सत्तामा पुगेपछि त्यसको साँवा–ब्याज असुल्ने बिचौलिया राजनीतिले उदारवादको ‘मानिसले विवेक र तर्कको मद्दतले सही निर्णय गर्छ’ भन्ने मान्यतालाई खरानी बनाइसकेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्र र समाजका हरेक पक्षमा परेको छ।
उत्पादनहीन अर्थतन्त्र ः देशको अर्थतन्त्र उत्पादनविहीन छ। छलकपट र बलपूर्वक लागू गरिएका तहगत करले उद्यमी, व्यवसायी र कृषकको ढाड भाँचिएको छ। देशको उत्पादनको जग पूर्णतः ध्वस्त भएको छ। राज्य सञ्चालनको मूल आधार ऋण लिएर गरिने खर्च, आन्तरिक उत्पादन र व्यापारबाट उठाइने भन्सार महसुल तथा विदेशमा पसिना बगाउने युवाहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) माथिको कर बनेको छ।
नागरिक पलायन : दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा ऊर्जाशील युवाहरू खाडीका मरुभूमिदेखि विकसित मुलुकहरूसम्म पलायन हुन बाध्य छन्। जनसङ्ख्या प्रतिवेदनमा धेरै मानिसको विवरण छुटेको छ। १ लाख ५० हजारले अमेरिकाको र ५ लाखले क्यानडा, युरोप, अस्ट्रेलिया तथा जापानको नागरिकता लिएका छन्। युवाको निर्यात गर्ने तालुकदार निकाय श्रम स्वीकृति विभागका अनुसार ७५ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। प्रजनन दर ऋणात्मक बनेको छ। अब देशमा जनसङ्ख्या नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र खेतबारी बाँझिएका छन्। यो अवस्था केवल श्रमको निकासी होइन, देशको उज्ज्वल भविष्यको सामूहिक विसर्जन पनि हो।
सांस्कृतिक विग्रह र निराशा : सामाजिक न्यायको अभाव र आर्थिक असमानताले नेपाली समाजको मौलिक सामाजिक तानाबानालाई छिन्नभिन्न बनाएको छ। देशको धन सीमित धनी, सम्भ्रान्त र माफिया व्यापारीहरूको हातमा थुप्रिएको छ। माथिल्लो १० प्रतिशतसँग ६० प्रतिशत सम्पत्ति छ भने तल्लो ५० प्रतिशतसँग केवल ३ प्रतिशत मात्र छ। नागरिकमा राज्यप्रति चरम अविश्वास र निराशा व्याप्त छ।
७. अब प्रश्न उठ्छ : के हामी यो निरन्तरको क्षयलाई चुपचाप हेरेर बस्ने ? उत्तर स्पष्ट छ—नेपाललाई अब विकृत भइसकेको यो ‘सम्भ्रान्तवादी उदारवाद’ र त्रुटिपूर्ण राजनीतिक ढाँचाबाट मुक्त गराउनै पर्छ।
हामीलाई अब ‘नागरिकतन्त्र’ (सिभिक डेमोक्रेसी) को आवश्यकता छ। यो नागरिकतन्त्र कुनै आयातित विचार वा विदेशी नक्कल हुने छैन। यो हाम्रो आफ्नै मौलिक सभ्यतागत जग, सहअस्तित्व, सुराज्य र महासम्मतिका विवेकपूर्ण दर्शनमा आधारित हुनेछ।
नागरिकतन्त्रका मुख्य तीन खम्बा हुनुपर्छ :
क. पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रता र सहभागिता : निर्णय प्रक्रियामा केवल प्रतिनिधि चुन्ने आवधिक कर्मकाण्ड मात्र होइन, नीति निर्माण र खबरदारीमा नागरिकको प्रत्यक्ष, पारदर्शी र निरन्तर सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ। संसद्मा नागरिक जीवनका हरेक पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अभियान नै अबको राजनीतिक प्रणालीको आधार हुनुपर्छ।
ख. राज्यको पूर्ण सामाजिक सुरक्षा दायित्व : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षालाई बजारको दयामा छाड्नुको साटो राज्यले यसको पूर्ण दायित्व लिनुपर्छ। बजारलाई छाडा छाड्नु हुँदैन, बरु सामाजिक न्यायको दायराभित्र मर्यादित बनाइनुपर्छ। बजारका लागि राज्य होइन, राज्य (नागरिक) का लागि बजार हुनुपर्छ।
ग. समानता र मौलिक सभ्यताको पुनर्जागरण : भ्रष्ट वित्त पुँजीवादले नष्ट गरेको स्थानीय उत्पादन, श्रमको सम्मान र सामाजिक सद्भावलाई पुनरुत्थान गर्दै क्षमता र अवसरको वास्तविक समानता स्थापित गरिनुपर्छ।
इतिहास रोकिएको छैन, यो निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। नेपालले अब अल्पमत र बहुमतको गणितीय खेलमा जेलिएको मक्किएको राजनीतिलाई त्यागेर नागरिकको सार्वभौमसत्ता, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा आधारित ‘नागरिकतन्त्र’ तर्फ कदम बढाउनै पर्छ। यही नै वर्तमान सङ्कटको एक मात्र तार्किक र ऐतिहासिक निकास हो।
