-विपिन अधिकारी
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा असहमति स्वाभाविक र वैध हुन्छ। तर मुलुकका प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका सभापतिबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने कटाक्ष र सार्वजनिक वाक्युद्ध जिम्मेवार राजनीतिक व्यवहार होइन। लामो समयपछि नेपालले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट स्थिर सरकार प्राप्त गरेको छ। मुलुकसामु गम्भीर चुनौतीहरू छन्। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र यसको नेतृत्वपङ्क्ति पनि तुलनात्मक रूपमा नयाँ छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच देखिएको तनाव सुखद सङ्केत होइन।
हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा सत्तारूढ राजनीतिक दल, संसदीय दल र मन्त्रिपरिषद्का भूमिका फरक छन्। सत्तारूढ राजनीतिक दलले सरकारलाई नीतिगत दिशा र राजनीतिक समर्थन दिन्छ। संसदीय दलले सरकारको संसदीय आधार कायम राख्छ र उसको कामकारबाहीमाथि सुपरिवेक्षण गर्दछ। मन्त्रिपरिषद्ले भने संविधान र कानुनबमोजिम कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछ। संसद्को नेता वा देशको नेता प्रधानमन्त्री नै हो। यी संस्थाहरू परस्पर सम्बन्धित भए पनि एकअर्काका विकल्प होइनन्। सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्ने हो।
पार्टी सभापतिले सरकारी निर्णयको कानुनी आधार, औचित्य, पारदर्शिता र सार्वजनिक हितबारे प्रश्न उठाउन सक्छन्। यो प्रजातान्त्रिक जवाफदेहिताको स्वाभाविक अभ्यास हो। तर राजनीतिक सुपरिवेक्षणका नाममा प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्ति, सरुवा वा अन्य प्रशासनिक निर्णय आफ्नो निर्देशनअनुसार गर्न बाध्य पार्नु कार्यकारिणी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुन सक्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी स्वायत्तताको अर्थ पनि कानुनी परीक्षण, संसदीय सुपरिवेक्षण वा सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन। अहिले देखिएको विवादमा एकअर्काका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने आधारहरू हुन सक्छन्। विशेषतः कानुनको शासन, स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको पालनामा देखिएका कमीहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तर यस्ता विवादको समाधान सार्वजनिक आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, तथ्य, कानुन र भित्रको संस्थागत संवादबाट खोजिनुपर्छ।
यही संवैधानिकसिद्धान्त र संस्थागत सन्तुलनको सम्मान गर्नु संसदीय प्रजातन्त्रको आधार हो। पार्टी सभापतिको राजनीतिक निगरानीले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी अधिकार विस्थापित गर्नु हुँदैन, न त प्रधानमन्त्रीको कार्यकारिणी स्वायत्तताले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जवाफदेहितालाई निषेध गर्न सक्छ। संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको शासन र मुलुकको हित दुवै नेताको व्यक्तिगत प्रतिष्ठाभन्दा माथि छन्।
