-डा. शेष पौडेल
वि.सं. २०६६ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रकरणमा मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। यस प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा संलग्न करीब ३६ कर्मचारीहरू पनि प्रतिवादी बनाइएका छन्। यो घटनाले निजामती प्रशासनको कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र कर्मचारीको जवाफदेहिताबारे केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
के सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको कर्तव्य होइन ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारीले त्यसको वैधानिकता, औचित्य र सम्भावित परिणामबारे आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने सीमा र जिम्मेवारी के हो ? यदि निर्णय कार्यान्वयन गर्दा भविष्यमा भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने जोखिम रहन्छ भने कर्मचारीले सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने ?
निश्चय पनि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दैमा गैरकानुनी काम गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन। निर्णय प्रक्रियामा बदनियत, मिलेमतो, व्यक्तिगत लाभ वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने संलग्नता देखिएमा पद र ओहोदाको आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। तर अर्कोतर्फ, विधिसम्मत रूपमा भएको सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका कर्मचारीलाई पनि केवल कार्यान्वयनमा संलग्न भएकै आधारमा दोषी ठहर गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। निर्णय गर्ने, निर्णय गराउने, सिफारिस गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सबैको भूमिका, अधिकार, जिम्मेवारी र नियतको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
आज मलाई परेको होइन, भोलि अर्कोलाई पर्ला भन्ने विषय पनि होइन । यो त समग्र निजामती प्रशासनको मनोबल, निर्णय क्षमता र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको संस्थागत सवाल हो । कर्मचारीलाई निर्णय नगर्दा पनि प्रश्न, निर्णय गर्दा पनि प्रश्न र निर्णय कार्यान्वयन गर्दा पनि अभियोजनको भय रहने हो भने प्रशासन कसरी चल्छ ? यस्तो भयले अन्ततः निर्णय नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने, फाइल रोकेर राख्ने र जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्दैन र ?
’बुढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने चिन्ता यही हो । आजको घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा सिर्जना गर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव र त्यसले राज्यको निर्णय तथा सेवा प्रवाह प्रणालीमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन असरबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ ।सुशासन भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाही गर्नु मात्र होइन, इमान्दार कर्मचारीलाई निर्भय भएर कानुनसम्मत निर्णय गर्न र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न सक्ने संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नु पनि हो । प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउने नाममा निर्णय क्षमता नै कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन।
सरकारले निर्णय गर्ने, कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्ने, अनि कार्यान्वयनकै आधारमा कर्मचारीले वर्षौंपछि जवाफदेहिताको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने सरकारको निर्णयको संस्थागत स्वामित्व कसले लिने ? अन्ततः प्रश्न एउटै छ—हामीलाई निर्णय गर्न सक्ने, जिम्मेवारी लिन सक्ने र परिणाम दिन सक्ने निजामती प्रशासन चाहिएको हो कि कुनै पनि निर्णय नगरी सम्भावित अभियोजनबाट सुरक्षित रहने प्रशासन ? काम गरेकै आधारमा झमेला खेप्नु पर्ने अबस्थाले सुशासन र परिवर्तन संभव होला ?? यो विषयमा राज्यका सबै जिम्मेवार निकायले गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
(पौडेल सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, पोखराका सहसचिव हुन् ।)
