काठमाडौँ । संविधानविद् विपिन आचार्यले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिप्रति सभामुख डीपी अर्यालले व्यक्त गरेको चिन्ता प्रशंसनीय भएको बताएका छन् । सभामुख अर्यालले सरकारलाई संसदीय छलफल र नियमित विधायिकी प्रक्रियामार्फत कानुन निर्माण गर्न गरेको आग्रह संसद्को संस्थागत अधिकार र स्वायत्तताको पक्षमा सकारात्मक अभिव्यक्ति भएको आचार्यको भनाइ छ।
सरकारले अक्टोबर महिनाको सुरुवातमा विपद् व्यवस्थापन, वन, भूमि तथा विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी विभिन्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। यसैगरी निजामती सेवा, बैंकिङ क्षेत्र तथा प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न थप अध्यादेश ल्याउने विषयसमेत सरकारको विचाराधीन रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ ले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, नियमित संसदीय विधायिकी प्रक्रियाको विकल्पका रूपमा अध्यादेशको अत्यधिक प्रयोग हुँदा संसद्को कानुन निर्माण गर्ने अधिकार, लोकतान्त्रिक छलफल, सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने आचार्यले औँल्याएका छन्।
अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक अधिकार र संसद्को विधायिकी अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता सभामुखले पुनः उजागर गरेको उनको भनाइ छ। यसलाई संसद्को विधायिकी अधिकार, संस्थागत स्वायत्तता र संविधानअन्तर्गत संसदीय सर्वोच्चताको पक्षमा आएको सकारात्मक अभिव्यक्तिका रूपमा आचार्यले व्याख्या गरेका छन्।
