काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी छानबिन गर्न माग गरेको छ ।
एशोसिएशनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, संस्थागत विश्वसनीयता र जनआस्थाको संरक्षणका लागि सार्वजनिक भएका विषयको सत्यतथ्य छानबिन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो ।
पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र विवादित मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवाद तथा भेटघाटका विवरण विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जोडेर समाचार प्रकाशित भएपछि यस विषयले गम्भीर सार्वजनिक चासो उत्पन्न गरेको बारको भनाइ छ ।
सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख भएका आरोपलाई नै अन्तिम सत्य वा कुनै व्यक्तिको दोष प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा लिन नमिल्ने एशोसिएशनले स्पष्ट पारेको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष छानबिन, आफ्नो धारणा राख्ने अवसर र प्रचलित कानुनअनुसार न्यायिक प्रक्रियाको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा बारले जोड दिएको छ ।
यद्यपि, न्यायपालिकाको उच्च नेतृत्व तथा न्यायाधीशहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा सार्वजनिक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठेपछि त्यसलाई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारमा मात्र सीमित राख्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्ता संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य स्थापित गर्न निष्पक्ष, विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाबाट छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बारको ठहर छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित समाचारमा जोडिएका पदाधिकारीले आ–आफ्नो आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा पनि एशोसिएशनले जोड दिएको छ ।
बारले कानूनविपरीत कार्य भएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिको पद वा हैसियतको परवाह नगरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ । आरोप प्रमाणित नभएमा सम्बन्धित व्यक्तिको प्रतिष्ठा र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण हुने गरी स्पष्टता प्रदान गर्न पनि उसले आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी, आमसञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दल, कानून व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई अपुष्ट सूचना तथा अनुमानका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा प्रमाण, विधिको शासन र निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रियालाई सम्मान गर्न एशोसिएशनले अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था कायम राख्नु न्यायिक नेतृत्व, न्यायाधीश, कानून व्यवसायी तथा समग्र राज्य संयन्त्रको साझा दायित्व भएको उल्लेख छ ।
