काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता डा. भीम रावलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भारतमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाली राष्ट्रवाद कुनै देशविशेषको विरोधमा आधारित नभएको बताएका छन्।
सामाजिक संजालमार्फत रावलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा नै नेपाली राष्ट्रवादको मूल आधार भएको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको संविधानका धारा ५, ५१ र २७९ लगायतमा समेत यी विषय समेटिएको उनको भनाइ छ।
रास्वपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँदिल्लीमा ‘भारत विरोधमा आधारित नेपाली राष्ट्रवादको अन्त्यको युग सुरु भयो’ भनी दिएको अभिव्यक्ति नेपालको एकीकरणदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका व्यक्तिहरूको योगदानप्रति तिरस्कार भएको रावलको टिप्पणी छ।
उनले वाग्लेको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई सरकार र रास्वपा नेतृत्वका विगतका केही गतिविधिसँग जोड्दै विभिन्न सात विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
रावलले रास्वपाका तत्कालीन महासचिव मुकुल ढकालको भनाइ उदृत गर्दै पार्टीका सभापतिसहित चार नेताको उपस्थितिमा भारतीय राजदूतसँग भएको भेटमा वाग्लेले आफूहरूका कुरा मान्ने अवस्थामा नेपाललाई भारतको राज्य बनाउन तयार रहेको बताएको दाबी गरेका छन्। यस्तै, वाग्लेले ‘दक्षिण एसियाली मुनरो डक्ट्रिनअन्तर्गत भारतीय प्रभुत्व स्वीकार्नुपर्ने’ धारणा राखेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नयाँदिल्लीमा नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी आवाजलाई संकेत गर्दै ‘हामी विगतका भारी बोक्न तयार छैनौं’ भनेको तथा प्रधानमन्त्री बालेन साहले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘नेपालले भारतको धेरै जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रावलले आलोचना गरेका छन्।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले नयाँदिल्लीको गोप्य भ्रमण गरी भारतीय सुरक्षा तथा गुप्तचर अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गरेको र त्यसबारे नेपाली जनतालाई जानकारी नगराइएको उनको आरोप छ।
भारतसँगको पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट गृह मन्त्रालयको सट्टा संसदीय व्यवस्था तथा कानुन मन्त्रालयलाई सरोकारवाला निकायका रूपमा राखिएको विषयमा पनि रावलले प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार भारतको सरोकारवाला मन्त्रालय गृह मन्त्रालय भएकाले नेपालका तर्फबाट पनि समानताको आधारमा सोही मन्त्रालय हुनुपर्ने थियो। उक्त विषयमा सुधार नगरी रास्वपा सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उनको भनाइ छ।
रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने र अन्यथा ठूलो रकम हर्जाना तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले सम्झौता भएको १२ वर्ष र कम्पनीले आयोजना ओगटेको १६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आयोजना निर्माण हुन नसकेको बताएका छन्।
आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न सर्वोच्च अदालतबाट पटक–पटक निर्देशन आएको र संसद्मा समेत आवाज उठिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि लगानी बोर्डको बैठकबाट म्याद थप गरिएको भन्दै उनले आलोचना गरेका छन्।
यी घटनाक्रमले रास्वपा नेतृत्व, सरकार र अर्थमन्त्रीलगायतलाई ‘आत्मसमर्पणवाद र लम्पसारवाद’ बाट ग्रसित देखाएको रावलको आरोप छ। यस्ता गतिविधि नेपाल र नेपाली जनताका लागि दुःखद तथा चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय हित, संविधान र जनताको पक्षमा उभिन सरकार तथा रास्वपा नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्।
