काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्याटेलाइट प्रविधि, वैज्ञानिक अनुगमन र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन एस्क्याप) र थाइल्यान्ड सरकारको आयोजनामा बैंककमा भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद् केही घण्टामै सयौँ किलोमिटर टाढासम्म फैलिन सक्ने भएकाले परम्परागत वर्षा पूर्वानुमान मात्र पर्याप्त नहुने बताए ।
उनले गत अगस्ट २६ मा लाङटाङ लिरुङको उच्च भागमा चट्टान र हिमनदीको बरफ खस्दा भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा पानी, बरफ र लेदोसहितको भीषण बहाव आएको उल्लेख गरे । उक्त विपद्मा एक हजार चार सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको उनको भनाइ थियो ।
विपद्का कारण बस्ती, सडक, पुल, सीमा नाका र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको उनले बताए । त्यस्तै, अक्टोबर ११ मा बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनिएर फुट्दा निर्माणाधीन प्रमुख जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनले हालैका विपद्बाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुनःप्राप्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा दबाब बढिरहेको उल्लेख गर्दै हिमनदी, हिमताल र अस्थिर भौगोलिक संरचनाको नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्ले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्ती, पूर्वाधार र सीमापारिका समुदायसमेत प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले जोखिमको शृङ्खलाबद्ध प्रभाव बुझ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
श्रेष्ठले भोटेकोसी विपद्को कारण पत्ता लगाउन तत्काल स्याटेलाइट तस्बिर तथा प्राविधिक जानकारी उपलब्ध गराएकोमा यूएन एस्क्यापलाई धन्यवाद दिए । उनले स्याटेलाइटबाट प्राप्त सूचना, भू–सतही मापन र स्थानीय ज्ञानलाई एकीकृत गरेर विपद् पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई आग्रह गरे ।
उनले सबैका लागि पूर्वसूचना (अर्ली वार्निङ्स फर अल) कार्यक्रम र दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा स्याटेलाइट कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नु नेपालका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । हिमनदी, हिमताल र अस्थिर ढलानको नियमित अनुगमन, जोखिमबारे समयमै सूचना आदानप्रदान तथा स्थानीय समुदायसम्म स्पष्ट चेतावनी पुर्याउनु विपद् व्यवस्थापनका प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत ब्याङ्कक मन्त्रिस्तरीय घोषणापत्रको मस्यौदाको स्वागत गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सन् २०२६ देखि २०३० सम्मको तेस्रो चरणमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन डाटा साझेदारी, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र प्राविधिक सहायता महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
स्याटेलाइट अवलोकन, भू–स्थानिक विश्लेषण र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगले विपद् तयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । यस्ता प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्दै राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् विकास, ऊर्जा पूर्वाधार, सिँचाइ आयोजना र जलाधार व्यवस्थापनलाई सुरक्षित तथा दिगो बनाउन अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग गर्न सकिने बताए । नेपाल स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली कायम राख्ने, ऊर्जा पूर्वाधार तथा लगानीको संरक्षण गर्ने र जलवायु उत्थानशील विकासलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धतामा दृढ रहेको उनले उल्लेख गरे ।
नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) र सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०१ प्रतिशत मात्र भए पनि स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु उत्थानशीलताका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले नेपाललाई बहु–जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसम्बन्धी अनुसन्धान र सिकाइको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने पनि बताए ।
