रोयटर्स । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा निष्कासन गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अनुमति दिएको छ।
मंगलबार अदालतले तेस्रो देशमा आप्रवासी निष्कासन गर्ने प्रशासनको नीतिविरुद्धको तल्लो अदालतको आदेश स्थगित गर्दै निष्कासन प्रक्रिया तत्काल पुनः सुरु गर्न बाटो खुला गरेको हो।
अदालतले अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको आपत्कालीन अनुरोध स्वीकार गर्दै बोस्टनस्थित जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रायन मर्फीको आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। मर्फीले यसअघि गृह सुरक्षा मन्त्रालयको तेस्रो देशमा आप्रवासी निष्कासन गर्ने नीति गैरकानुनी रहेको ठहर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले यस विवादमा डिसेम्बरमा बहस सुन्ने निर्णय पनि गरेको छ। नीतिको वैधानिकताबारे अन्तिम फैसला भने त्यसपछि आउनेछ।
अदालतको निर्णयसँगै अमेरिकी प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई निष्कासन गरिने तेस्रो देशमा आफूले भोग्न सक्ने जोखिमबारे जानकारी गराउने र त्यसविरुद्ध दाबी प्रस्तुत गर्ने अवसर नदिई पनि निष्कासन गर्न सक्नेछ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेका तीन जना उदारवादी न्यायाधीशले भने निष्कासन प्रक्रिया तत्काल पुनः सुरु गर्न अनुमति दिने निर्णयमा असहमति जनाएका छन्। अदालतमा ६ जना कन्जरभेटिभ र तीन जना उदारवादी न्यायाधीश छन्।
आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले अमेरिकी सरकारलाई निष्कासन आदेशमा उल्लेख नभएका अन्य देशमा आप्रवासी पठाउनबाट रोक्न माग गर्दै सामूहिक मुद्दा दायर गरेका थिए।
मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूका अनुसार गत वर्षदेखि लागू गरिएको उक्त नीतिअन्तर्गत २९ देशमा २५ हजारभन्दा बढी आप्रवासी निष्कासन गरिएका छन्। तीमध्ये अधिकांशलाई मेक्सिको पठाइएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि सामूहिक निष्कासनसहित आप्रवासन नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। तेस्रो देशमा निष्कासन गर्ने नीति पनि उनको आप्रवासन नियन्त्रण अभियानको हिस्सा हो।
अमेरिकी प्रशासनले दक्षिण सुडान, युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा आप्रवासी पठाएको छ। दक्षिण सुडानमा अपराध, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिम रहेको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ।
अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयका कानुनी सल्लाहकार जेम्स पर्सिभलले अदालतको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यसलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न अवैध आप्रवासी र खुला सीमाका पक्षधरहरूका लागि खराब दिन भनेका छन्।
यता, मुद्दाका निवेदकहरूको तर्फबाट नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना रियल्मुटोले अदालतको निर्णयले आप्रवासीहरूलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम भएका देशमा पठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार प्रशासनले आप्रवासीलाई निष्कासन गर्नुअघि सूचना दिने वा आफ्नो सुरक्षा जोखिमबारे दाबी प्रस्तुत गर्ने अवसर नदिई पनि तेस्रो देशमा पठाउन सक्नेछ।
यसअघि गत फेब्रुअरीमा न्यायाधीश मर्फीले उक्त नीति अमेरिकी आप्रवासन कानुनको प्रक्रियागत व्यवस्था र संविधानको पाँचौँ संशोधनले सुनिश्चित गरेको उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकारविपरीत रहेको ठहर गरेका थिए।
उचित कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत सरकारले प्रतिकूल निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सूचना दिनुपर्ने र सुनुवाइको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यसअघि पनि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनका केही कडा आप्रवासन नीतिलाई समर्थन गर्दै न्यायाधीश मर्फीले निष्कासन रोक्न दिएको प्रारम्भिक आदेश स्थगित गरेको थियो। त्यस्तै, दक्षिण सुडान पठाउन लागिएका केही व्यक्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न न्यायाधीशले लगाएका प्रतिबन्धसमेत अदालतले हटाएको थियो।
तेस्रो देशमा निष्कासनसम्बन्धी मुद्दा सन् २०२५ मा सुरु भएको थियो। अमेरिकी गृह सुरक्षा मन्त्रालयले निष्कासन आदेशमा उल्लेख गरिएका देशमा फर्काउन नसकिने आप्रवासीलाई अन्य मुलुकमा पठाउने प्रक्रिया तीव्र बनाएपछि मुद्दा दायर गरिएको थियो।
