काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय नेपाली सेनाको मात्र विश्वविद्यालय नभइ राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय भएको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन साहका तर्फबाट जवाफ दिँदै उनले विश्वविद्यालयले सैन्य प्रकृतिको तालिम नदिने स्पष्ट पारिन् ।
बदलिँदो विश्वमा राष्ट्रिय सुरक्षालाई युद्ध वा सैन्य सुरक्षा मात्रै भनेर बुझ्न नहुने भन्दै मन्त्री गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक तथा सुरक्षा कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक अध्ययन एवं साइबर सुरक्षालगायत विषय राष्ट्रिय सुरक्षामा समावेश हुने बताइन् ।
‘यी विषय पढाउन विशिष्टीकृत संस्थाको आवश्यकता थियो । त्यसैले यस विधेयकमा सैनिक तथा गैरसैनिक कर्मचारीका लागि उच्चस्तरीय प्राज्ञिक अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘मित्र राष्ट्रका सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीसमेत यहाँ आएर अध्ययन गर्न सक्नेगरी यो विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ ।’
विधेयकले विश्वविद्यालय सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् तथा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ जस्ता अलग–अलग संस्थागत संरचनाको परिकल्पना गरेको उनले जानकारी दिइन् ।
विधेयकले नीति तथा संस्थागत उत्तरदायित्व र दैनिक प्राज्ञिक कार्यबीच आवश्यक दूरी कायम राखेको उनको भनाइ छ । विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, रणनीतिक नेतृत्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति, आर्थिक कूटनीतिलगायत कक्षा सञ्चालन हुनेछन् ।
‘नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन्, सामान्य अर्को विश्वविद्यालय थप्नु होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाका विषयमा नेपालभित्रै उच्चस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान, रणनीतिक विश्लेषण र नीतिगत ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने स्वायत्त, विश्वसनीय र राष्ट्रिय संस्था निर्माण गर्नु हो’, उनले भनिन् ।
मन्त्री गौतमले संसद्को छलफलबाट विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, नागरिक–सैनिक सहभागिता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र संस्थागत उत्तरदायित्वलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउन सकिने धारणा राखिन् । बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद बिक्रम थापाले सैनिक र गैरसैनिक अधिकारीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, रणनीतिक मामिला र सामरिक महत्त्वबारे विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए ।
सांसद भरत गिरीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई अर्को विश्वविद्यालयको सङ्ख्या थपमा रूपमा मात्र नभई आफ्नै रणनीतिक ज्ञान र अनुसन्धान क्षमता विकास गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
सांसद खुश्बु ओलीले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयलाई सुरक्षा अध्ययन र सैनिक शिक्षामा मात्र सीमित नगरी कूटनीति, सङ्कट व्यवस्थापन, साइबर र जलवायु सुरक्षा, अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोड्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद रमेशकुमार मल्लले विधेयकको मूल अवधारणा राष्ट्रिय सुरक्षा र ज्ञान उत्पादनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै संसदीय समितिमा दफावार छलफलका क्रममा यसको स्वायत्तता, शैक्षिक स्वतन्त्रता, नागरिक–सैनिक सम्बन्ध, पारदर्शीता, अनुसन्धानको गुणस्तर र सुरक्षा संवेदनशीलताको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद पुष्पराज कँडेलले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई विधेयकमा परिभाषित गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद राम लामाले सत्ता परिवर्तनसँगै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू परिवर्तन हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद बलावती शर्माले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधिनताको प्रतिनिधित्व सो विश्वविद्यालय गर्न सक्छ भनी प्रश्न गरिन् ।
सांसद युवराज दुलालले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चिता नगरेसम्म विधेयकमा प्रस्तुत भद्दा संरचनाले नयाँपन दिन नसक्ने जिकिर गरे ।
