काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोसी बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताएका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले बाढीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेका जानकारी दिएका हुन् ।
न्त्री श्रेष्ठले विपद्पछि ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन प्रारम्भिक रूपमा ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।
बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित आयोजनामध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१ मा ४३९ जना सम्पर्कविहीन छन् । सो आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’मा १७८, रसुवागढीमा ९३, लाङटाङ खोलामा ३९ र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’मा ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले जानकारी दिए ।
सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारीसमेत छन् । उद्धारका क्रममा केही आयोजनाबाट श्रमिक तथा प्राविधिकलाई सकुशल निकालिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
बाढीका कारण प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन् । यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका आयोजनामध्ये २७५ मेगावाट क्षमतामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण संरचनामा भएको क्षतिका कारण थप १३५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको उनले बताए ।
निर्माणाधीन ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ । त्रिशूलीको २२० केभी सबस्टेसन, मातातीर्थ–चिलिमे प्रसारण लाइन र विभिन्न स्विच यार्डमा समेत बाढीले क्षति पुर्याएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
बाढीमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बाढी प्रभावित १५ पालिकाका उपभोक्तालाई महसुलमा राहत दिने तयारीसमेत भइरहेको छ । क्षतिग्रस्त मिटर निःशुल्क फेर्ने, भदौ महिनादेखिको न्यूनतम बिलिङ नगर्ने तथा प्रभावित उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओमा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।
यसैबीच, प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवा सहज बनाउन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य ऊर्जा प्रणाली र सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको उनले बताए ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनः भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले रसुवा, नुवाकोट र धादिङसहित मध्य तथा पश्चिम नेपालका नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरे।
