वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि हुलाकमार्फत हुने मतदानमा कडाइ गर्न ल्याएको योजनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले संघीय न्यायाधीशले अमेरिकी हुलाक सेवालाई हुलाक मतपत्रसम्बन्धी नयाँ नियम लागू गर्नबाट रोक्ने गरी दिएको आदेशलाई कायम राखेको हो। यो फैसला ट्रम्प प्रशासनका लागि अर्को कानुनी झट्का बनेको छ।
तर, मुद्दा अझै टुंगिएको छैन। रूढिवादी न्यायाधीश ब्रेट काभानाले सर्वोच्चको निर्णयमा सहमति जनाए पनि मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।
ट्रम्पले निर्वाचनमा हुने धाँधली नियन्त्रण गर्ने दाबी गर्दै गत मार्चमा कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। आदेशमा युएसपिएसलाई नागरिकको सूचीमा रहेका मतदातालाई मात्र हुलाकमार्फत मतपत्र पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
आदेशविरुद्ध २३ राज्य र वासिङ्टन डीसीले मुद्दा दायर गर्दै निर्वाचन सञ्चालन गर्ने राज्यहरूको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको दाबी गरेका थिए।
न्यायाधीश काभानाले नयाँ नियम युएसपिएसको कानुनी अधिकारभित्र पर्न सक्ने सम्भावना रहे पनि २०२६ को निर्वाचनमा तत्काल लागू गर्दा मतदातामाथि अन्याय हुन सक्ने बताएका छन् ।
रूढिवादी न्यायाधीश सामुएल एलिटो र क्लेरेन्स थोमसले भने निर्णयमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले ट्रम्पको आदेशविरुद्धको कानुनी चुनौती अन्ततः सफल हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् ।
ट्रम्पले हुलाकमार्फत हुने मतदानमा गैरनागरिकले मतदान गर्न सक्ने र यसमा धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यद्यपि, उनी स्वयंले पनि हुलाकमार्फत मतदान गरेका छन्।
मार्चमा जारी आदेशअनुसार हुलाक मतपत्रका खाममा छुट्टाछुट्टै बारकोड राख्ने र हुलाक मतपत्र प्राप्त गर्ने मतदातासम्बन्धी विवरण अनलाइन प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।
हुलाक कर्मचारीहरूको युनियनले भने मध्यावधि निर्वाचनअघि नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिन पर्याप्त समय नहुने जनाएको छ।
बोस्टनकी संघीय न्यायाधीश इन्दिरा तलवानीले सेप्टेम्बर ४ मा ट्रम्पको आदेश कार्यान्वयन रोक्दै निर्वाचन नजिकै नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा मतदाताको मतदान अधिकार प्रभावित हुन सक्ने फैसला गरेकी थिइन्। पुनरावेदन अदालतले पनि उक्त आदेश रोक्न अस्वीकार गरेको थियो।
यसैबीच, केही राज्यले नोभेम्बरको मध्यावधि निर्वाचनका लागि हुलाक मतपत्र वितरण सुरु गरिसकेका छन्। निर्वाचनबाट अमेरिकी संसद्को नियन्त्रण कुन दलको हातमा जाने तय हुनेछ।
हुलाक मतदानसम्बन्धी विषयमा ट्रम्प प्रशासनलाई सर्वोच्च अदालतबाट आएको यो पछिल्लो झट्का हो। यसअघि जुनमा अदालतले निर्वाचनको दिनसम्मको हुलाक छाप भएका मतपत्र गणना गर्न राज्यहरूलाई अनुमति दिएको थियो ।
