काठमाडौं । जर्मनीले नेपालसँग सम्बन्धित राहदानी खरिद प्रक्रियाबारे सार्वजनिक भएका केही दाबीहरू तथ्यसँग मेल नखाने जनाएको छ। काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पारेको हो।
दूतावासका अनुसार बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मन संघीय विदेश मन्त्रालयमा नियमित कूटनीतिक छलफलका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो। उक्त भेटलाई स्पष्टीकरण माग्ने उद्देश्यले भएको बैठकका रूपमा व्याख्या गर्नु सही नभएको दूतावासले उल्लेख गरेको छ। कूटनीतिक अभ्यासमा ‘छलफलका लागि आमन्त्रण’ र ‘स्पष्टीकरणका लागि बोलावट’ फरक प्रकृतिका प्रक्रिया भएको पनि स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञप्तिमा भेटका क्रममा नेपाली पक्षलाई कुनै विरोधपत्र (डिमार्श) वा अन्य आधिकारिक कूटनीतिक दस्तावेज हस्तान्तरण नगरिएको जानकारी दिइएको छ। साथै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई आधार बनाएर नेपाललाई सम्भावित कारबाही वा कुनै परिणामबारे चेतावनी दिइएको भन्ने दाबी पनि असत्य रहेको दूतावासको भनाइ छ।
जर्मनीले आफ्नो संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विचाराधीन मुद्दामा सरकारको हस्तक्षेप नहुने सिद्धान्त दोहोर्याएको छ। त्यसैअनुसार अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी नगर्ने आफ्नो नीतिअनुसार यस प्रकरणमा पनि कुनै टिप्पणी नगरिएको दूतावासले जनाएको छ।
