बेइजिङ । चीनले सोमबार २० जापानी संस्थालाई कालोसूचीमा थप गरेको छ । यसमा प्रमुख कम्पनीहरू समावेश छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले दोहोरो उपयोग सामग्रीको निर्यात रोक्न यो कदम चालेको हो । यो कदमले बेइजिङ र टोकियोबीच महिनौँदेखि चलेको विवादलाई थप उग्र बनाएको छ ।
“राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न तथा अप्रसारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि जापानको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न २० जापानी संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयल जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा टोकियोले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने सङ्केत दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध नोभेम्बरमा तनावपूर्ण बनेको थियो । चीनले ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने बताउँदै आएको छ ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले फेब्रुअरीमा टोकियोको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएर दबाब बढाएका थिए ।
सोमबार कालो सूचीमा थपिएका २० संस्थामा जापानको रक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न सामान र इन्जिनियरिङ सहयोग पुर्याउने विशेषज्ञता प्राप्त सहायक कम्पनी तथा प्रविधि फर्महरू छन् ।
यीमध्ये राष्ट्रिय रक्षा अध्ययन संस्थान र ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ दुई प्रमुख फर्म रहेका छन् ।
चीन विश्वको सबैभन्दा ठूला दुर्लभ खनिज उत्पादक र परिष्करणकर्तामध्ये एक हो । दुर्लभ खनिज विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल निर्देशन प्रणाली र लेजर जस्ता उच्च प्रविधिका उत्पादनहरूका लागि अत्यावश्यक छ ।
“जापान गलत बाटोमा अझ अगाडि बढेको छ र ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ लाई तीव्रता दिइरहेको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको नाममा जारी एक अलग्गै विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“चीनको यो कदम पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी छ”, उनले थपे, “यो निर्णयले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई प्रभावित गर्दैन ।”
