काठमाडौँ। सरकारले नेपालबाट भारतमा हुने चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको छ।
चिया निर्यातमा देखिएको समस्याको अध्ययन गरी दुई साताभित्र तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।
कार्यदलका सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, गृह मन्त्रालयका उपसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका निर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) शाखाका उपसचिव सदस्य तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिव छन्।
भारत सरकारको ‘टी बोर्ड अफ इन्डिया’ बाट केही समयअघि भारतमा आयात हुने चियाका सबै ‘कन्साइनमेन्ट’ को अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रावधान, सो निर्देशनालय साथ संलग्न एसओपीमा रहेको प्रयोगशाला शुल्क र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदन नआएसम्म सामान गोदाममा अनिवार्य भण्डारण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान उल्लेख छ।
उक्त प्रावधानले साना तथा मझौलास्तरका नेपाली चिया किसानहरू र निर्यातकर्ताहरूलाई भारततर्फ चिया निकासीमा कठिनाइ भएको र भन्सार विन्दुहरूमा लामो समयसम्म मालवाहक सवारीसाधन रोकिनुपर्ने हुँदा चियाको ताजापन र गुणस्तरमा ह्रास आउने र व्यापारको लागत बढ्दै गएको अवस्था छ।
