काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा तथा सीमांकनसम्बन्धी बाँकी विवादहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
आइतबार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले दुई देशबीच आपसी हितका विषयमा सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् । उनले अझै समाधान हुन बाँकी रहेका सीमा र सीमांकनका विषयहरू खुला संवाद र स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामी आपसी हितका विषयमा सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छौँ । हामीबीच केही मुद्दाहरू छन् भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु । सीमा र सीमांकनसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका विषयहरू कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ ।’
उनले नेपाल–भारत सीमा विवाद मिलाउन आफूहरूले बेलायतको मध्यस्थता नखोजेको बताए । उनले दुई देशबीचको सीमा विवादसँग जोडिएका ऐतिहासिक दस्तावेजहरूबारे मात्रै बेलायत र उसका राजदूतसँग चासो राखिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ। बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौँ भन्ने होइन।’
प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसदमा सम्बोधनका क्रममा भारतसँगको सीमा विवादमा इङ्ल्याण्डसँग पनि संवाद गरिरहेको बताएका थिए । उनले भारत र चीनबीच लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर भएको नयाँ सम्झौताप्रति नेपालले आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाएको बताए । उनले नेपालको सहभागित विना यो सहमति हुने नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रा चासोहरू भारत र चीनबीच लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर भएको नयाँ सम्झौताप्रति हुन्, जहाँ हामीले धेरै लामो समयदेखि ती भूमिहरू हाम्रा हुन् भनेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । र हाम्रो सहमति बिना दुई देशले आफैँ सम्झौता गर्न सक्दैनन् । यो कुरा हामीले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटहरू सहितका निकै प्रष्ट रूपमा जानकारी गराएका छौँ।’
