काठमाडौं । अध्ययन बिदामा गएर लामो समय सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन् । अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरी विश्वविद्यालयलाई हानि पुर्याएकोबारे सरकारले चासो लिएपछि सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूले रकम फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
विश्वविद्यायलका अनुसार हालसम्म ४१ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् । यसबाट १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रकम विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा दाखिला भएको छ । अध्ययन बिदामा रहेका १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरेको छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् । यीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र काटेको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूलाई कबुलियतनामाअनुसार चाँडो रकम फिर्ता गराउन निर्देशन पनि दिएको छ । संयोजक काफ्लेले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूबाट रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेका जानकारी दिँदै रकम फिर्ता नगरेकाहरूलाई अविलम्ब रकम बुझाउन आह्वान गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरू सेवामा नफर्किँदा २ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भएको जनाएको छ । विश्वविद्यालयको नियमअनुसार शिक्षक-कर्मचारीले ५ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउँछन् । विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूले नियमअनुसार बिगो रकम चाँडो फिर्ता गरेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छन् । उनले कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पटक पटक सूचना प्रकाशन गरिएको बताए । निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए कानुनअनुसार हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूको खोजी र उनीहरूबाट रकम असुली गरिरहेको छ । यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक–कर्मचारीहरूको खोजबिन गर्न डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन् । उक्त समितिले खोजबिन गर्दा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो । समितिका संयोजक डा. काफ्लेले अध्ययन बिदामा विदेश गएकामध्ये नफर्किनेको संख्या बढ्दा विश्वविद्यालयले आर्थिक क्षतिका साथै शैक्षिक समस्या र नैतिक नोक्सानी व्यहोरिरहेको बताए ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते छानबिन समिति बनाएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्नेमा २०७ जना गरी ३९८ प्राध्यापक छन् ।
छानबिन समितिले बिदामा गएर नफर्किनएका प्राध्यापकबाट रकम असुलका लागि पटक पटक सूचना निकालेर ताकेता गरिरहेको छ । यसरी ताकेता गर्दा पनि रकम फिर्ता नगर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिले छिट्टै अध्ययन प्रतिवेदन विश्वविद्यालयलाई बुझाउने जनाएको छ । एक जना प्राध्यापकले कम्तीमा १० लाखदेखि बढीमा ५० लाखसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
