काठमाडौँ । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले झाँगिँदै गएको विवाद कानूनको शासनका लागि स्वस्थ संकेत नभएको बताएका छन् ।
सामाजिक संजालमार्फत अधिकारीले सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्रता वा निष्पक्षताका लागि आत्मघाती छ कि छैन भन्ने कुरा एक तहको संवैधानिक–संस्थागत बहस हुनुपर्ने बताएका हुन् । तर उनले त्यसविरुद्ध आएका रिटहरू दर्ता हुन नदिनु वा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू पनि ‘होल्ड’ मा राख्नु न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित झन् गम्भीर प्रश्न भएको बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ’सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले झाँगिँदै गएको विवाद कानूनको शासनका लागि स्वस्थ संकेत होइन । मुख्य विवाद प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको विषयसँग जोडिएको थियो। यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन, वा मिचिएको वरिष्ठता सर्वोच्च न्यायालयको स्वतन्त्रता वा निष्पक्षताका लागि आत्मघाती छ कि छैन भन्ने कुरा एक तहको संवैधानिक–संस्थागत बहस हो, तर त्यसविरुद्ध आएका रिटहरू दर्ता हुन नदिनु वा दरपीठविरुद्धका निवेदनहरू पनि ‘होल्ड’ मा राख्नु भने न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित झन् गम्भीर प्रश्न हो।’
उनले अदालतको प्रशासनिक तहले न्यायिक परीक्षणको बाटो साँघुरो बनाउन नमिल्ने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अदालतको प्रशासनिक तहले न्यायिक परीक्षणको बाटो साँघुरो बनाउन मिल्दैन। दरपीठ गर्न सकिन्छ, तर दरपीठ आफैं अन्तिम न्यायिक निर्णय होइन। त्यसविरुद्ध न्यायाधीशसमक्ष जान पाउने प्रक्रिया खुला रहनुपर्छ। अझ यदि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशकै निर्देशनमा निवेदन नलिएको भन्ने कुरा सही हो भने त्यो अत्यन्त अस्वस्थ अवस्था हो। दरपीठको प्रयोग न्यायमा पहुँच रोक्ने औजार बन्नु हुँदैन। यो विवाद अदालतभित्रै संस्थागत संकटका रूपमा फैलिनु गलत हो।’
संविधानविद अधिकारीले अदालतभित्र प्रशासनिक अवरोध वा शक्ति–संघर्षजस्तो देखिने कुनै पनि कामले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र जनविश्वास दुवैलाई क्षति पुर्याउने उल्लेख गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘प्रशासनले स्वाभाविक तथा सरल रूपमा गर्दै–गराउँदै आएको यस्ता सामान्य काम–कारबाहीमा कामु प्रधानन्यायाधीशले लिखित निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था पनि हामीकहाँ थिएन । उहाँको कानून दिवसको टिप्पणीले नेपाल बार तथा न्याय क्षेत्रको संघर्षलाई अदालतभित्रको आन्तरिक विषयमा रूपान्तरण गरिदिएको बुझ्न सकिन्छ। अदालतभित्र प्रशासनिक अवरोध वा शक्ति–संघर्षजस्तो देखिने कुनै पनि कामले सर्वोच्च अदालतको गरिमा र जनविश्वास दुवैलाई क्षति पुर्याउँछ। न्यायालयको गरिमा जोगाउन जस्तोसुकै असहमति भए पनि त्यसलाई संस्थागत, संयमित र मर्यादित प्रक्रियाबाट समाधान गर्नु आवश्यक छ।’
