-यज्ञमणि न्यौपाने ।
विगत केही दिन अगाडिदेखि जब न्यायिक नेतृत्वमा क्रम भङ्गता र परिवर्तनको हल्ला चल्न थाल्यो त्यस पश्चात एकाएक सरकार तथा सांसद विरुद्धका मुद्दाहरुले प्राथमिकता मात्रै होइन एकतर्फी अन्तरिम आदेश प्राप्त गर्न थाले । कानुन व्यवसायी समेत भएका नाताले अधिकांश साथीहरूको प्रश्न रहन थाल्यो के अन्तरिम आदेश यसरी एकतर्फी गर्न पाइन्छ ? मैले जानेबुझेसम्मको उत्तर व्यक्तिगत रुपमा दिइरहेँ । तर एकएक व्यक्तिलाई मैले जानेको उत्तर दिनुभन्दा सार्वजनिक रुपमा जानकारीका लागि एकतर्फी अन्तरिम आदेश अपवाद हो भन्ने सन्दर्भमा मेरो बुझाई यस प्रकार छ ।
नेपालको संवैधानिक र न्यायिक अभ्यासले अन्तरिम आदेशलाई ‘अपवादात्मक उपचार’ का रूपमा हेरेको छ । यी परीक्षणहरू स्वभावतः एकपक्षीय निष्कर्षबाट होइन, दुवै पक्षका तर्क र तथ्यबाट परिपक्व हुन्छन् । त्यसैले ‘अर्को पक्षलाई नसुनी’ अन्तरिम आदेश गर्नु न्यायिक प्रणालीको सामान्य नियम होइन। त्यो विशुद्ध अपवाद हो। प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त “अर्को पक्षलाई पनि सुन’ न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत आत्मा हो । न्याय हुनु पर्याप्त हुँदैन, न्याय भएको देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ । यदि अदालतले सरकार वा विपक्षी पक्षलाई सुन्ने अवसर नै नदिई आदेश जारी गर्न थाल्यो भने त्यो प्रक्रियागत न्यायको आत्मासँग मेल खान सक्दैन ।
सरकारसम्बन्धी र संसद सम्बन्धी मुद्दाहरूमा यो प्रश्न अझ संवेदनशील बन्छ। सरकार र संसद कुनै निजी व्यक्ति मात्र होइन । ऊ सार्वजनिक स्रोत, कानुन निर्माता, नीति र राज्य सञ्चालनको संवाहक संस्था हो । चुनावको बेला लिएर गएका घोषणाहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आधारित आफ्ना नीति योजनाहरू रहेका हुन्छन् । सरकारी निर्णयमाथि अदालतको परीक्षण स्वाभाविक रूपमा सम्भव छ, तर परीक्षणको विधि पनि विधिसम्मत हुनुपर्छ। राज्यका नीति, प्रशासनिक निर्णय वा कानुनी व्यवस्थामाथि चुनौती पर्दा सरकारलाई आफ्नो निर्णयको औचित्य प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनु न्यायिक निष्पक्षताको न्यूनतम सर्त हो। यसो गरिएन भने अनावश्यक न्यायिक सक्रियता बढेको भन्ने निष्कर्षमा पुगिने अवस्था आउँछ।
न्यायाधीशहरूले सम्झनुपर्ने एउटा आधारभूत कुरा के हो भने अन्तरिम आदेश अधिकारको संरक्षणको साधन हो, अधिकारको अन्तिम घोषणा होइन । अन्तरिम आदेशको उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया बचाउनु हो, न्यायिक प्रक्रिया प्रतिस्थापन गर्नु होइन। त्यसैले अर्को पक्षलाई नसुनी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अधिकार जति शक्तिशाली छ, त्यसको प्रयोग त्यति नै दुर्लभ, संयमित र अपवादात्मक हुनुपर्छ। विधिशास्त्र हामीले अवलम्बन गरेको न्यायिक परम्परा र आजसम्मका नजिर सिद्धान्तले यसैतर्फ संकेत गरेको अवस्था छ ।
