काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन साह बीचमै उठेर हिँडेको घटना, नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनबाट संसद छलेकोलगायतका घटनालाई लिएर संसदमै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री जवाफ दिन बैठकमा नआएपछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिएका थिए । तर विपक्षी केही दल उठेर विरोध गरिरहे भने केही दलले बैठक नै बहिष्कार गरे । त्यस्तै सुकुम्बासी बस्तीमा विकल्प विना डोजर लगाइएको भन्दै सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका यी र यस्तै कार्यशैलीले देशमा आलोचना भइरहेका बेला भारतको एउटा अनलाइन पत्रिका द वायरले नेपाल हुकुमी शासनतर्फ अग्रसर भएको भन्दै लेख नै लेखेको छ ।
उसले डेढ महिनाअघि प्रचण्ड बहुमतसहित सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमाथि सर्वसत्तावादी शैलीमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको उल्लेख गरेको छ । काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा सेना–प्रहरी परिचालन गर्दै बुल्डोजर चलाइनु, संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजिनु, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिनु तथा विद्यार्थी–श्रमिक संगठनमाथि नियन्त्रणको संकेत देखिएपछि सरकारको कार्यशैली विवादमा परेको हो ।
उसले जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनमा बालेन्द्र साह र रवि लामिछानेको नेतृत्वमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत ल्याएको र पुराना दलप्रतिको जनआक्रोश र परिवर्तनको चाहनालाई रास्वपाको उदयको मुख्य कारण मानिएको उल्लेख गरेको छ । तर सरकार गठनको छोटो अवधिमै शक्ति केन्द्रीकरण र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेपको आरोप उठ्न थालेको छ ।
उसले लेखेको छ, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले काठमाडौंको थापाथलीसहित विभिन्न नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सेना–प्रहरी परिचालन गरी बुल्डोजर चलाएका थिए। उक्त कारबाहीमा दुई जनाको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ। विस्थापितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र त्यहाँको रिपोर्टिङमा समेत रोक लगाइएको आरोप छ । सरकारको यो कदमको नागरिक समाज, लेखक, कलाकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले विरोध गरेका छन्। आलोचकहरूले यसलाई ‘बुल्डोजर राजनीति’ को खतरनाक सुरुवात भनेका छन्।’
त्यस्तै उसले सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुने मिति घोषणा गरेपछि अचानक स्थगित गर्दै आठ वटा अध्यादेश ल्याएको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ । अध्यादेश लागू भएपछि सरकारले वरिष्ठता मिच्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण, दलीय प्रभाव हटाउने नाममा संघ–संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने संकेत देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको विषयलाई पनि हुकुमी शासनको संकेतका रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा दिएको सरकारले गठन भएको २६ दिनमै दुई मन्त्री गुमाएको, गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई मनी लाउन्डरिङमा मुछिएका व्यवसायीसँगको सम्बन्धका कारण राजीनामा दिनुपरेको, श्रममन्त्री दीपक साहले आफ्नी पत्नीलाई सरकारी निकायमा नियुक्त गराएको विवादपछि पद छाडेको विषय पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
