काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या तथा समावेशितालगायत विषयमा आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न कार्यदललाई सुझाव दिए । उनले स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने तथा केही अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधान वा कानुनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरण महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले शासकीय स्वरुप परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै विज्ञसँगै सांसदलाई मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरिन् । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने, प्रदेशको सङ्ख्या घटाउने तथा मन्त्रालयमा दोहोरोपन हटाएर गाभ्नुपर्ने राय पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले व्यक्त गरिन् । न्याय परिषद् तथा संसदीय सुनुवाइको संरचनामा पनि पुनर्विचार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले सांसद मन्त्री बन्न नहुने, न्यायपालिकाको पुनसंंरचना आवश्यक रहेको तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयन, राज्य निर्माणमा नेतृत्वको चरित्र र नैतिकताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । उनले संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले हाल प्राप्त अधिकारलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था, संसद्प्रति उत्तरदायित्व, न्यायपालिकाको पुनःसंरचना तथा उच्च अदालतलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरे । प्रदेशको सङ्ख्या घटाउनुको सट्टा प्रदेश संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शासकीय स्वरुपबारे स्पष्ट राजनीतिक धारणा आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई थप शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र समावेशितालाई संविधानको मूल आधारका रूपमा निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखे । उनले न्यायपालिकाको पुनसंंरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या मात्र घटाएर समस्या समाधान नहुने बताए । संस्थाको प्रभावकारिता नेतृत्व र पदाधिकारीको इमान्दारितासँग जोडिने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङले अन्तरराष्ट्रिय सम्झौता, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी समुदायका सवाल संविधान संशोधनको बहसमा समेटिनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तह र प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन बाझिएका अनुसूची हटाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीमा दल, समुदाय र व्यक्तिको छनोट सुनिश्चित गर्ने व्यवस्थाको आवश्यकता तथा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको ढाँचा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतमले शासन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र छोटो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा प्रदेश प्रमुखको भूमिकालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यदलका संयोजक शाहले १० वर्षपछि संशोधनको अवधारणा, राजनीतिक दलबीच बढ्दो बहस र पछिल्लो नवपुस्ता (जेनजी आन्दोलन) बाट आएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागले संविधान संशोधनको आवश्यकता महशुस भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उनले प्राप्त सुझाव बहसपत्र तयारीका लागि महत्वपुर्ण भएको बताए ।
