काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावलीले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उभ्याएको बताएका छन् । शनिबार सामाजिक संजालमार्फत प्रवक्ता चालिसेले संसद कानुन बनाउने संस्था हो कि कानुनभन्दा माथि रहेको संस्था भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावली–२०८३ ले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उभ्याएको छः संसद कानुन बनाउने संस्था हो कि कानुनभन्दा माथि रहेको संस्था हो ? प्रस्तावित नियमावलीमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ , यो साधारण वाक्य होइन। जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपथ्र्यो, त्यहाँ अब नियमावलीलाई “सुपर–कानुन” बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’
उनले यो व्यवहारमा फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउने शक्ति संसदको नियमावलीलाई दिइएको संकेत भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो व्यवहारमा फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउने शक्ति संसदको नियमावलीलाई दिइएको छ भन्ने संकेत हो । Rule of Law / Rule of Men का बीच केही फरक त होलानी । जब सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नो अनुकुलको, आफ्नै नियम बनाएर कानुन भन्दा माथि उभिन सक्ने भएपछि, यसलाई के भन्ने ? Rule of Law कि Rule of Men ?’
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका सांसदहरू पनि निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै मस्यौदा बनाइएको भन्दै यसको आलोचना भइरहेको छ । नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने उल्लेख छ ।
नियमावलीको यो व्यवस्थालाई यसअघिको संसद्मा निलम्बनमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले खेपिरहेको मुद्दासँग जोडेर प्रश्न उठाइएको छ । यस्तो नियमावली बनाइए रवि लामिछाने निलम्बनबाट जोगिनेछन् ।
