काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न निर्देशन दिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले विज्ञप्ति जारी गरी भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई दिन भित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्शाउँदछ । यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धता विपरीत हुनेछ ।’
सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामङ्गलमा रहेका नदी किनारका तीन बस्तीहरूबाट सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। उचित प्रक्रियाले निर्दिष्ट गरेका आवश्यकताहरू पूरा नगरी गरिएका जुनसुकै निष्कासनहरू जबरजस्ती निष्कासन हुनेछन् र यस्तो कार्य मानवअधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। कुनै पनि संरक्षणात्मक उपायहरू बिना मानिसहरूलाई निष्कासन गर्दा उनीहरूको मर्यादा, सुरक्षा र विधिको शासनअन्तर्गतको संरक्षण पनि खोसिन्छ ।’
एम्नेष्टीले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई हटाउने योजना रोक्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खतरनाक क्षयीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र यसले बढ्दो अधिनायकवादी दृष्टिकोणलाई इङ्गित गर्दछ। बालेन सरकारको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्यालाई एउटा निश्चित अवधि भित्र समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो। पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श, वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता बिना परिवारहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँछ र एउटा सुशासनको चुनौतीको सवाललाई सजिलै टार्न सकिने मानवअधिकार सङ्कटमा परिणत गर्ने जोखिम हुन्छ।’
जबरजस्ती निष्कासनबाट संरक्षित हुनु पर्याप्त आवासको अधिकारको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको एम्नेस्टीको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले उचित प्रक्रिया वा अन्य कानुनी सुरक्षा बिना मानिसहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत उनीहरूले ओगटेको घर वा जग्गाबाट निष्कासन गर्ने कार्यलाई निषेध गर्ने पनि एम्नेस्टीले सम्झाएको छ ।
