काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले धादिङका १३ वटा स्थानीय तहले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै स्थानीय तहले असुल्ने सडक कर सम्बन्धमा आफ्नो अडान कायम रहेको बताएकी छन् ।
शुक्रबार सामाजिक संजालमार्फत तामाङले स्थानीय तहको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएकी हुन् । उनले ‘समन्वय र सहकारिता’ को नाममा संघीय कानुन, वातावरणीय मापदण्ड र अदालतको आदेशलाई ठाडो चुनौती दिन नमिल्ने तर्क गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘समन्वय भनेको ‘सेटिङ’ होइन । स्थानीय स्वायत्तताको अर्थ स्वतन्त्र राज्य होइन, यो संविधानको दायराभित्र रहेर जनताको सेवा गर्ने अधिकार मात्र हो । यस मापदण्डमा नपर्ने सबै क्रसर तथा खानी अवैध हुन् । तिनलाई संरक्षण दिनु अदालतको मानहानि हो ।’
‘के कर उठाउन पाउने अधिकार छ भन्दैमा संविधान मिच्न पाइन्छ ? के सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गर्न पाइन्छ ?’ उनले १३ वटै पालिका प्रमुखहरूलाई प्रश्न गरेकी छन् । साथै उनले धादिङलाई विकसित, भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध बनाउन एकजुट हुन आग्रह गरेकी छन् । उनले संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट नदिएको बताएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘प्रचलित कानुन र अदालतको निर्देश पालना गर्न मेरो निर्देश चाहिँदैन, यो तपाईँहरूको संवैधानिक दायित्व हो । संविधानले कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि रहने छुट दिएको छैन । नागरिकको सम्पत्ति र प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि म सधैँ अडिग रहनेछु ।’ उनले संविधानको धारा २२८ (१) अनुसार कानुनबिना कुनै कर लगाउन नपाइने उल्लेख गर्दै सडकमा सवारी साधनबाट उठाइने ‘बाटो प्रयोग दस्तुर’ लाई अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ विपरीत र सुशासनको नाममा भएको लुट भनेकी छन् ।
यसअघि बिहीबार धादिङका स्थानीय तहले रास्वपाकी सांसद तामाङको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । बिहीबार १३ वटा स्थानीय तहले बैठक बसेर संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिएका थिए ।
धादिङ १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य तामाङले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउन नदिने बताएपछि स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भनेकी थिइन्, ‘म, धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु । यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’
उनीहरुले संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्यवलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेका थिए ।
स्थानीय तहका जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रुपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।’
