मधेशलाई भोट बैंक होइन, विकासको साझेदार बनाउनेलाई मत

-जेपी गुप्ता ।

तथ्यांक निर्मम हुन्छ। निरपेक्ष हुन्छ। यसले भावनालाई होइन, यथार्थलाई देखाउँछ। हरेक तथ्यांकले बितेका समयको कठोर मूल्यांकन गर्छ र भविष्यका लागि एउटा स्पष्ट बाटो पनि देखाउँछ। मधेश प्रदेशको पछिल्लो दशकलाई हेर्दा यही निर्मम यथार्थ हामी सामुन्ने उभिन्छ-सम्भावनाले भरिएको उर्वर भूमिमा विकासको चक्र घुम्न सकेन, बरु असफलताको चक्र दोहोरिइरह्यो।

सन् २०१५ को संविधानले मधेश प्रदेश (पूर्व प्रदेश नं. २) को जन्म दियो र २०१७ देखि प्रदेश पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो। गठनयता अधिकांश समय मधेसी दलहरू-जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी आदि-को नेतृत्व वा निर्णायक भूमिकामा सरकार बने। लालबाबु राउतजस्ता नेताहरूले लामो समय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले। तराईको उर्वर भूमि, उच्च जनघनत्व, भारतसँग खुला सीमा, कृषिको भण्डार-यी सबै कारणले जनताले ठूलो आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए। तर गएको १० वर्ष (२०१७–२०२५) को तथ्यांकले देखाएको कथा भने आशा र सम्भावनाभन्दा धेरै फरक छ।
सन् २०२४ सम्म प्रादेशिक योजना आयोग, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (NSO), NDHS, NLSS र UNDP का प्रतिवेदनहरूले मधेश प्रदेशलाई प्रायः सबै सूचकांकमा पछिल्लो स्थानमा राखेका छन्। मानव विकास सूचकांक (HDI) ०.५६१—सबैभन्दा कम। राष्ट्रिय औसत ०.६२२, बागमती ०.६५२, गण्डकीको ०.६४१। सन् २०१८/१९ मा ०.४२१ बाट केही सुधार भए पनि अन्य प्रदेशसँगको दूरी झन् बढ्दै गयो। साक्षरता दर ६८.३% मात्र—सबैभन्दा कम। महिलाको साक्षरता ५५–६०% को बीचमा सीमित, ठूलो लैंगिक खाडल यथावत्। बालबालिकाको साक्षरता दर पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल।

गरिबीका सूचकांकहरू पनि त्यत्तिकै कठोर छन्। बहुआयामिक गरिबी २४.०२%-दोस्रो उच्च । सन् २०१८/१९ मा ४७.९% बाट आधा घटे पनि राष्ट्रिय औसत २०% भन्दा माथि नै। आर्थिक गरिबी २२.५३%। प्रति व्यक्ति आय २०२४/२५ मा ९३२ अमेरिकी डलर—सबैभन्दा कम, जबकि राष्ट्रिय औसत करिब १,४९६ डलर। १,००० डलरको लक्ष्य समेत पुरा हुन सकेन। आर्थिक वृद्धि औसत २.५% मात्र, जबकि लक्ष्य ९% थियो। २०२३/२४ मा ३.८% वृद्धि भए पनि प्रदेशको स्थान चौथो नै रह्यो। GDP मा १३.१% योगदान भए पनि कृषिमा ३५% भन्दा बढी निर्भरता यथावत्, उद्योग क्षेत्र सुस्त।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अवस्था उत्साहजनक छैन। शिशु मृत्युदर, पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर, महिला एनीमिया (५२%)—सबै राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च। किशोरी गर्भावस्था दर पनि उल्लेखनीय रूपमा बढी। पूर्वाधारमा सिंचाइको ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै भूजल दोहन र बाढीको समस्या यथावत् छ। सडक घनत्व तुलनात्मक रूपमा राम्रो भए पनि ग्रामीण सडक अझै कच्ची। विद्युत् पहुँच १००% दाबी गरिए पनि आपूर्ति र गुणस्तर कमजोर।

यसबीच सबैभन्दा तीव्र संकेत वैदेशिक रोजगारीको तथ्यांकले दिन्छ—वार्षिक १ लाखभन्दा बढी युवा बाहिरिने। मैले मतदान गर्ने सप्तरी–१ निर्वाचन क्षेत्रको पुरै १ लाख मतदाता जतिको संख्याका तन्नेरी युवाहरू मधेस प्रदेशबाट वर्षेनी वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन्। यसको अर्थ हो, स्थानीय रोजगारी, उद्योग र लगानीको गम्भीर अभाव। ‘गौरवका आयोजना’ नाममा मन्त्रीहरूबाट योजनाको बिक्री, ताल–तलैया, बिद्यालयमा भ्रष्टाचार, साइकल वितरण, अस्पताल, सर्प प्रजननजस्ता कार्यक्रमहरूमा अनियमितता र भ्रष्टाचारका मुद्दा उठे; अख्तियारले मन्त्री, सचिव, स्थानीय निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू र ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। बजेट खर्च दर धेरै वर्ष ५०–६०% वरिपरि सीमित रह्यो। विकासको गति कागजमा देखियो, जमीनमा कमै देखियो।

तुलनात्मक रूपमा हेर्दा तस्वीर अझ स्पष्ट हुन्छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशले HDI, शिक्षा, आय र पूर्वाधारमा उल्लेख्य छलाङ मारे। कर्णाली र सुदूरपश्चिम भौगोलिक रूपमा पछाडि छन्, तर मधेश—उर्वर तराई—ले उनीहरूसँगै तल्लो तहमा रहनु नेतृत्व र प्राथमिकताको गम्भीर असफलता हो। बितेका १० वर्षमा बहुआयामिक गरिबी घटेको छ, एचडिआईमा करिब ०.१ अंक सुधार भएको छ, तर लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र हासिल। सम्भावनाको अनुपातमा विकास लगभग शून्यजस्तै देखिन्छ।

यसको मुख्य कारण राजनीतिक प्राथमिकतामा देखिन्छ। मधेसी दलहरूको नेतृत्वले राजनीतिक स्थिरता र पहिचानको एजेण्डालाई अघि बढायो, आवाज उठायो—यो उपलब्धि हो। तर आर्थिक रूपान्तरण, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित परिणाम आएनन्। विकासभन्दा सत्ताको भागबण्डा, ठेक्कापट्टा र मिलेमतो प्राथमिकता बन्यो। परिणामस्वरूप, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव, लगानीको कमी र युवाको पलायनले मधेशलाई ‘अन्नको भण्डार’ बाट ‘गरिबीको भण्डार’ तर्फ धकेल्दै गयो।

समग्र निष्कर्ष यही हो—मधेश प्रदेशको दशक ‘केही आधारभूत प्रगति, तर ठूलो असफलता’ को दशक बन्यो। संघीयताबाट जनताले अपेक्षा गरेको समृद्धि, रोजगारी र सम्मानित जीवन अझै अधुरै छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ्यो, तर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित रूपान्तरण आएन। अब दोस्रो चरणको विकास यात्रामा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी, स्थानीय उद्योग र युवा रोजगारीमा केन्द्रित नभए मधेश सधैं ‘सबैभन्दा पछाडि’ रहने जोखिम छ। यो असफलताको जिम्मेवारी मधेसी दलहरू मात्र होइन, समग्र प्रणालीले पनि लिनैपर्छ। केन्द्रले बजेट, नीति, ठूला आयोजना, लगानी र सुशासनको ढोका खोल्नुपर्ने थियो—तर मधेशलाई धेरै पटक ‘भोट बैंक’ का रूपमा मात्र हेरियो, विकासको साझेदारका रूपमा होइन।

यही कठोर यथार्थका बीच एउटा भावनात्मक प्रश्न उठ्छ—अब के गर्ने ? मधेश प्रदेश नेपालको अन्नको भण्डार हो, विकासको आधार भूमि हो, तराईको उर्वर हृदय हो। तर तथ्यांकले देखाएको तस्बिर-HDI ०.५६१, साक्षरता ६८.३%, बहुआयामिक गरिबी २४%, प्रति व्यक्ति आय ९३२ डलर, लक्ष्यको एक तिहाइ मात्र आर्थिक वृद्धि—हामीलाई झक्झक्याउने पर्याप्त कारण हुन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार—हरेक क्षेत्रमा पछिल्लो। युवा पलायन, भ्रष्टाचार, अधुरा आयोजना—यो असफलताको चक्र किन दोहोरिइरह्यो ? कहाँ कमी रह्यो? ठुला–ठुला नेताहरू छन्। आज कि त भगवान उता माथी माथी कैलाश पर्वत मुन्तिरको ‘सम्बाला’ मै छन कि जीवित संसारमा एक मात्र ‘मसीहा’ मधेस मै छन्। ‘नासा’ का अद्भुत—उद्भट्ट बैज्ञानिक कि त अन्तरिक्षमै लीन छन् कि त उद्धारक नेताका रूपमा मधेस मै विचरण गरिरहेका भेटिन्छन्! तै पनि किन यो बेहाल?

म कुनै दलको पक्षमा छैन। म केवल एउटा मधेशी नागरिकको मनको आवाज बोकेर लेख्दैछु।
आउँदो निर्वाचन (२०८२ फागुन २१) को प्रचार–प्रसार सकिएपछि, मतदानको अघिल्लो रात—कृपया एक्लै बस्नुहोस्। मोबाइल बन्द गर्नुहोस्। कुनै नाराबाजी, कुनै भाषण, कुनै भावनात्मक अपीलभन्दा माथि उठेर तथ्यांकको सामुन्ने उभिनुहोस्। आफैंलाई सोध्नुहोस्—हामीले के पायौं ? हाम्रा बच्चाहरूले के पाउने छन् ? निर्मम मूल्यांकन गर्नुहोस्। जसले जे भने पनि, जति मीठा वाचा गरे पनि, आफ्नो मत प्रादेशिक विकास, राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन शान्तिका लागि दिनुहोस्।

त्यसलाई छान्नुहोस् जसले मधेशलाई भोट बैंक होइन, विकासको साझेदार बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता गर्छ। जसले केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय गर्छ, भ्रष्टाचार रोक्छ, लगानी ल्याउँछ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्तिकारी सुधारको बाटो देखाउँछ—उसैलाई छान्नुहोस्।

यो मत केवल व्यक्तिको पक्षमा हालिने मत होइन। यो मत मधेशको भविष्यको हो। यो मत नेपालको एकताको हो। मधेश उठेमा नेपाल उठ्छ; मधेश समृद्ध भएमा मात्र देश समृद्ध हुन्छ। भोलि हाम्रा छोराछोरीले सोध्ने छन्—’बाबा–आमा, तिमीहरूले किन सधैं भोट बैंक बन्न दियौ ?’ त्यो प्रश्नको सही उत्तर दिन हामी तयार हुनुपर्छ। सही मतदानबाट, सही निर्णयबाट, सही प्राथमिकताबाट । मधेश जागोस्। मधेश विकासको बाटोमा लागोस्। र नेपाल एउटै, अटुट र समृद्ध बन्न सकोस्। यही मेरो भावनात्मक अपेक्षा हो—मधेशका हरेक मतदाताको मनसम्म यो सन्देश पुगोस्। अब परिणाम माग्ने समय आएको छ, वाचा मात्र सुन्ने समय होइन।
जय मधेश, जय नेपाल।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *