-डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली
सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ, पालना गर्नुपर्छ । सवाल मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हो । धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्र सोनालले २५ दिनमै विश्वासको मत नलिई धारा १६९(१) (क) वमोजिम विश्वासको मत परित्याग गरी राजीनामा गर्न पुगे । धारा १६८ (२) को सरकार असफल भएको कुरालाई आधार मानी धारा १६८(३) को ठूलो दलको संसदिय दलको नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेको कुरालाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक वैधता दिँदै २४ घन्टा भित्र विश्वासको मत लिने गरी परमादेश समेत जारी भएको छ । सोही बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए र विश्वासको मत पनि पाप्त गरे भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने नै भयो ।
तर संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले २४ घन्टाभित्र विश्वासको मत लिनु मलाई बाध्यकारी छैन भनीFloor Test मा भाग नलिएमा वा राजीनामा गरेमा के हुने ? भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठन सक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको आदेश संवैधानिक इजलासवाट जारी हुँदा धारा ७६ (१) देखि (५) सम्ममा पुगेर सरकार बनेको संवैधानिक इजलासको नजिर देखिन्छ। मधेस प्रदेशको फैसलाले १६८(३) को सरकारले विश्वासको मत नलिएमा धारा १६८ (२) को सरकार बनाउने गरी आदेश हुँदा कुन चाहिँ नजिर लागू हुने भन्ने कुरामा फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्न सक्ने त्यतिकै सम्भावना देखिन्छ ।
आगे के हुन्छ संवैधानिक व्याख्या विवेचना गर्दै जान सकिन्छ। यस किसिमका स्वस्थ टीका टिप्पणीले अदालतको अवहेलना नभै झन् अदालतलाई सहयोग पुग्न जान्छ। यसलाई यसपटककोLaw Asia Pacfic Region को ३८ औं International Conference भियतनाममा जोडतोडका साथ ऊठाइएका बिषय पनि हुन् । यसमा म एउटा Speaker को रूपमा भूमिका निभाएको पनि थिएँ ।
