-रञ्जनकुमार दाहाल ।
कालिगण्डकी करिडोर तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ । मार्फा, टुकुचे, लार्जुङ, जोमसोम, मुक्तिनाथ र लोमान्थाङ जस्ता प्रमुख बस्तीहरू अब हजारौँ नेपाली र भारतीय पर्यटक स्वागत गर्न तयार हुँदैछन् । आगामी केही वर्षमै पोखरा–जोमसोम यात्रा समय ३–४ घण्टामा सीमित हुन सक्छ। यस्तो भएमा केवल जोमसोमले मात्र ३ महिनामा झण्डै ५ लाख पर्यटक आकर्षित गर्ने सम्भावना अत्यन्तै उच्च छ ।
यही सम्भावनाले अहिले नै योजनाबद्ध र समन्वित सहरी विकास सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। विशेषगरी लार्जुङदेखि कागबेनी नदी करिडोरसम्मको क्षेत्रमा अनियन्त्रित बसोबास, भौतिक संरचना अव्यवस्थापन, पर्यावरणीय क्षति र सांस्कृतिक पहिचान हराउने खतरा बढ्दैछ ।
त्यसैले सरकारले कानुन नै बनाएर सरकारी जग्गा नै भएपनि भूमि समायोजन (Land Pooling) कार्यक्रम सुरु गरी, व्यवस्थित रूपमा जग्गा लिज गरेर जोमसोम क्षेत्रलाई योजनाबद्ध सहरी केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने छ। स्थानीय व्यवसायी र होटल व्यवसायीहरूको सोच सकारात्मक दिशामा परिवर्तन भइरहेको छ, तर यो परिवर्तनलाई नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक छ, यो क्षेत्रलाई भाग्य र व्यक्तिगत लाभमा मात्र छोड्न मिल्दैन।
दीर्घकालीन सहरी व्यवस्थापनका लागिः
– जोमसोम विशेष सहरी विकास ऐन वा निर्देशिका लागू गर्नुपर्छ।
– पर्यटनमुखी भौगोलिक–सांस्कृतिक सहरी योजना तयार गर्नुपर्छ, जसले हिमाली दृश्य, परम्परागत बस्ती र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन सकोस्।
– जोखिम संवेदनशील भूमि उपयोग योजना अनिवार्य गर्नुपर्छ (बाढी, नदीका बहाव परिवर्तन, हावाको तीव्रता आदिको अध्ययनसहित)।
– भवनको डिजाइन र सामाग्रीमा स्थानीय सौन्दर्य र वातावरण अनुकूल मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
जोमसोम र समग्र कालिगण्डकी उपत्यकामा नेपालकै उत्कृष्ट र नमूना सहरी–पर्यटन केन्द्र बन्ने क्षमता छ। तर यो क्षमता केवल अहिले निर्णय लिने हिम्मत, नीति र कार्यान्वयनमा निर्भर छ। अवसर यही हो, यदि हामीले ढिलो गर्यौँ भने, यो क्षेत्र पनि नेपालका अन्य सहरी क्षेत्रहरू जस्तै अव्यवस्थित, अनियोजित र अराजक विकासको समस्यामा फस्न सक्छ।
