काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको राजदूत फिर्ता प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको कामकारबाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र अन्तरिम आदेशसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएर काममा लगाउने सरकारी निर्णय अदालतको अवहेलना भएको बारको ठहर छ। बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बारले सरकारको यो कदमले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक प्रावधान, संविधानवाद र स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा एवम् संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम अदालतको आदेशभन्दा फरक परिणाम निकाल्ने गरी गरिने कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कार्य अदालतको अवहेलना हो।’ बारले अदालतको आदेश वा फैसलाको पालना गर्नु सबैको कर्तव्य भएको स्मरण गराउँदै यसको उल्लंघनले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने बताएको छ।’
