काठमाडौं । वार्ताका लागि सरकारले गरेको प्रस्तावलाई नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले प्रतिबन्ध फुकुवा र नेताकार्यकर्ता रिहाइ गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा र पक्राउ परेका आफ्ना नेताहरू रिहा नगरेसम्म वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको बताएको हो ।
विप्लव समूहका एक पोलिटब्युरो सदस्यले वार्ताका लागि औपचारिक रुपमा कुनै पनि छलफल अगाडि नबढेको बताए । उनका अनुसार वार्ताको चर्चा चले पनि औचापरिक रुपमा कुनै संवाद अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत मंगलवार जेलमा रहनुभएका प्रतिबन्धित विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई खानेपानीमन्त्री मणि थापाले भेटेका थिए । उक्त भेटपछि सरकार र विप्लव समूहबीच वार्ताको तयारी अगाडि बढेको बताइएको छ । मन्त्री थापा र वलीबीच भेटवार्ता भएको एक साता बितिसक्दा समेत औचापरिक रुपमा वार्ताको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
खानेपानीमन्त्री मणि थापाले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि कुनै पनि औचापरिक रुपमा प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । उनले भने – ‘वार्ताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ, औचापरिक रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।’ सरकारले विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
यसैबीच सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा देशका विभिन्न ठाउँबाट २ हजार ६४ जना नेताकार्यकर्ता पक्राउ परेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले पक्राउ परेका २ हजार ६४ जनामध्ये १९ सय ७४ जनालाई मुद्दा चलाइएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । उनका अनुसार ९० जना मुद्दा दर्ता भएकामध्ये १८ सय ६ जना छुटेका छन् । ‘१ सय ३६ जना पर्पुक्षका लागि काराकार चलान भएका छन’, प्रवक्ता कुँवरले भने – ‘पक्राउ परेका ३२ जनाको अनुसन्धान भइरहेको छ ।’
