-शारदाप्रसाद त्रिताल
अहिलेको चर्चित मुद्दा भिजिट भिसामार्फत नेपाली नागरिकलाई अवैध तरिकाले विदेशमा पठाएको भन्ने विषय बाहिर आएको छ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान शुरु भएको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ । यसमा त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका निवर्तमान प्रमुखसँग बयान लिन थालिएको कुरा पनि बाहिर आएको छ । यता संसदमा यसै सन्दर्भलाई लिएर विपक्षीहरु गृहमन्त्रीको राजीनामा र निजउपर छानविनको माग गर्दै संसद बैठक नै अवरुद्ध गरिरहेका छन् । सत्तापक्ष भने अख्तियारले अनुसन्धान शुरु गरिसकेकोले थप छानविन आवश्यक नपर्ने भनेर अड्डि लिइराखेका छन् । अझ एकथरि सत्तापक्षीयहरुको तर्क के पनि छ भने एउटा कर्मचारी छानबिनमा पर्दैमा मन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा सुहाउँदो होइन ।
तर,
भिजिट भिसामा जाने सबै अवैध होइनन् । जति पनि अवैध तरिकाले गएका छन् त्यो विषय गम्भीर हो । यो भनेको मानव तस्करी हो । यो अहिलेको मात्र केश पनि होइन । यसमा केही भ्रष्ट कर्मचारीले माथिको इच्छा र तस्करहरुको सेटिङलाई सघाएका हुन सक्छन् तर यस्तो अवैध काम कर्मचारीको तहबाट मात्र सम्भव छैन ।
यसमा माथिल्लो तहसम्म संलग्नता रहेकै हुन्छ । मानव तस्करहरुले माथिल्लो तहलाई विश्वासमा नलिई यस्तो कार्य हुनै सक्तैन । यो केश पनि भुटानी शरणार्थी केश जस्तै गम्भीर र माथिल्लो तह संलग्न भएको विषय हो । प्रहरीमा मानव तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी सेल नै छ । त्यसले यस्ता विषय थाहा नपाउने कुरै हुँदैन । त्यसले प्रहरी महानिरीक्षकमार्फत गृहमन्त्रीलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ र उसले पनि अध्यागमनको विषयमा हेर्ने छुट्टै इकाइ बनाएर हेरिरहेको हुन्छ । सो विभागका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर रिपोर्टिङ गरिरहेको हुन्छ ।
के यी निकायले थाहा नपाएका होलान् ? तर थाहा नपाउने सम्भावना नै छैन । यदि थाहा पाएर यिनले रिपोर्टिङ नगरेका भए यिनका प्रमुखलाई कारवाही गर्नु पर्यो ।
त्यसैले,
यो केश भ्रष्टाचार कम मानव तस्करी बढी हो । यदि प्रहरीलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिइन्थ्यो भने नेपालको प्रहरीले तस्करी छानबिन गर्न सक्थ्यो । तर अहिले त्यो सम्भव पनि छैन । भुटानी शरणार्थी केशले हाम्रो हालत देखाएकै हो ।
तसर्थ,
भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि बढाएकै छ । मानव तस्करी केशमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन हुनुपर्छ जसले प्रहरीको स्वतन्त्र रुपमा सहयोग लिन समेत सकोस् । नत्र यो पनि भुटानी शरणार्थी केश जस्तै हुन्छ ।
हेरौं, संसदका विपक्षीहरुले कतिसम्म अडान लिन सक्ने हुन् !
