काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच ठूलै रस्साकस्सी चल्यो । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै कांग्रेसले संसदीय समिति गठनको माग गरेपछि समिति गठन गर्नुको साटो सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गर्यो । तर बजेट अधिवेशन सुरु हुँदा समेत समिति गठन नगरेपछि सुरुदेखि नै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्यो । तर लामो समयको रस्साकस्सीपछि शनिबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको छ । संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रकोबारेमा आज बस्ने कार्यदलको बैठकले तय गर्नेछ । आखिर समिति गठन गर्नु नै थियो भने सत्तापक्षका सांसदहरुले किन उत्तेजित अभिव्यक्ति दिए त भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एकजना सांसदले त कांग्रेस पदाधिकारीको फाइल खोल्न तयार भएमात्र आफ्ना सभापतिमाथि छानबिन गर्न पाउने बताएका थिए । रास्वापका सहप्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नैपर्ने भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु र छोरा जयवीरमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले यसो भएमा मात्र गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्न दिने बताए । झाले भनेका थिए, ‘समिति बन्दैन अब । समिति त्यो बेलामा मात्रै बन्छ, नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको सबै फाइल खोल्न तयार हुन्छ।’ त्यसैगरी सांसद झाले कांग्रेसलाई हाम्रा सभापतिमाथि छानबिन हुँदा दोषी देखिए राजनीति छाड्नु हुन्छ, देखिएन भने तपाईंहरु तयार हो भन्दै चुनौती दिए । उनले भने, ‘म छातीमा हात राखेर हामी सबै सांसदहरू भन्न सक्छौँ, मेरो सभापतिको सबै छानबिन गर, तयार छौँ, समस्या देखिए उहाँ एक्लैले राजनीति छाड्छौँ भन्नुभएको छ, हामी सबैले राजनीति छाड्छौँ। के नेपाली कांग्रेसका सबै सांसदले यो हिम्मत राख्न सक्छ? सक्छ भने च्यालेन्ज भयो ।’
रास्वपाले त आफ्नो सभापति जोगाउन यति भन्नु स्वभाविकै मानिएला । तर एमालेका सांसदहरु पनि त्यस भन्दा उग्र भएर रविको बताउमा उत्रिए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला रविको बचाउ गर्नेमध्येमा एक हुन् । उनले त कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भने पनि संसदीय समिति नबन्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘कांग्रेसले आत्महत्या गर्छु भन्ने जसरी नै प्रस्तुत भए पनि यो माग पूरा हुने म देख्दिनँ। यो माग कानुनसम्मत पनि छैन, नियमसम्मत पनि छैन, । नेपाली कांग्रेसले समिति माग गरेको होइन, समितिको नाममा सरकार माग गरेको हो। त्यो कुरा सम्भव छैन । नेपाली कांग्रेसले जसरी अघि बढाएको छ, त्यो असम्भव हो ।’
यी दुई सांसद त उदाहरण मात्र हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुँदै प्रहरी प्रमुखले समेत रविलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र दिएका थिए । तर बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट रविको नाममा दुई करोड गएको प्रहरी प्रतिवेदनमै देखिएको छ भने पोखरा महानगरको छानबिन प्रतिवेदनमा एक करोड रुपैयाँ गएको देखिएको छ । एमाले र रास्वपाले बन्दैन भनेको संसदीय समिति पनि बन्ने भो । समितिले यी सबै कुराको छानबिन गर्ला र एउटा निचोड निकाल्ला पनि । तर हाम्रा माननीयले बोल्दा विचार नगरेको भने पक्कै देखियो । बोल्दा संचारमाध्यमका हेडलाइन त बने तर के बोलियो के भयो त ? हिजो निर्वाचनमा ‘नोट नट अगेन’ भनेर ओली देउवा प्रचण्डहरुविरुद्ध अभियान चलाएको रास्वपाले नै हो नि । अहिले रास्वपा तिनै ‘नोट नट अगेन’हरुसँग याचना गर्नुपरिरहेको छ । बरु नारायणकाजीले गृहमन्त्री हुँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हिम्मत देखाए । पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई जेलको हावा खुवाए । तर खै त रवि गृहमन्त्री भएपछि के भयो ? आफ्नै फाइल लुकाउन भ्याइनभ्या भएको छ भन्ने आरोप लागेको छ । यसमा पनि जोसुकै होस् । तर जनताको मतबाट निर्वाचित भएका माननीयहरुले चाहिँ बोल्दा कति ध्यान दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महेश बर्तौला र मनिष झाबाट अरुले पनि सिक्नुपर्ने देखिएको छ । दुबै जनाका अभिव्यक्ति कतै तारतम्य मिल्ने थिए त ? एक पटक आफ्नो अभिव्यक्ति शब्द शब्द पढ्नुस् अनि सुन्नुस् त कतै अल्लारे सांसदका उरान्ठेउलो जस्ता लाग्दैन ?
