काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच सदनदेखि सडकसम्म आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको थियो । सत्ता पक्षले आफ्नालाई जोगाएको आरोप विपक्षी दलले लगाउँदै आएका थिए । गत जेठ १० गतेको संसद बैठकमा त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कटाक्ष गरेका थिए । उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुटु कमाएजस्तो आभास भएको बताएका थिए । एकपछि अर्का गर्दै यो प्रकरणमा मुछिएकालाई बयान लिन समेत नबोलाइनु आपत्तिजनक रहेको बताए । उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले म मुटु कमाउँदिन भन्नुभएको थियो । अब म तपाईंको मुटु चेक गर्न चाहन्छु । कुन अस्पतालमा चेक गर्ने हो भन्नुस् । काम्दैन भनेको तपाईंको मुटु काम्यो कि भन्ने मलाई शङ्का छ । जस्ता जस्ता मान्छेको नाम क्रमशः आउँदै छ । एक पटक बयानका लागि नबोलाएर अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।’ त्यतिमात्र होइन लामिछानेले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेइज्जत भएको यो विषयलाई सामसुम थामथुम नगर्न समेत प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए । लामिछानेले आफूलाई सञ्चारकर्मी हुँदा बयान दिन आउँछु भन्दाभन्दै बुट बजाएर न्यूजरुपबाट लैजाने काम भएको भएको स्मरण गर्दै अरुको हकमा किन यस्तो भएन भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । लामिछाने यस्तो कटाक्ष गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ १३ गतेको संसद बैठकमा त्यसको जवाफ दिँदै सरकारको मुटु नहल्लिएको बताए । उनले भनेका थिए, ‘एक जना माननीयले प्रधानमन्त्रीको मुटु हल्लिएको भन्नुभयो । विल्कुल आशंका नगर्न र सरकारले गरेको संकल्पमा दृढतापूर्वक उभिन आग्रह गर्दछु ।’
त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको रास्वापा गत फागुन २१ पछि सत्तामा आएको छ । लामिछाने गृहमन्त्री भएका छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा प्रश्न गर्ने लामिछाने उत्तर दिने ठाउँमा आएका छन् । तर यतिबेला लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले सदन चल्न नदिएपछि सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य नै गर्यो । फेरि वैशाख २८ गतेदेखि बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । तर कांग्रेसले संसदीय समिति गठन नगरे सदन चल्नै नदिने अडान लिएको छ । विगतमा प्रतिपक्षमा हुँदा प्रधानमन्त्रीको मुटु चेक गर्न खोज्ने लामिछाने अहिले सत्तामा आएपछि विवादास्पद निर्णय गरेर र आफूमाथि लागेको आरोपबाट भाग्न खोजेको आरोप लागेको छ ।
लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि नेपाल प्रहरीले ८ जना डिएसपीलाई एसपीमा गरेको बढुवा सिफारिस विवादमा पर्यो । एक नम्बरकै डिएसपीलाई बढुवामा छुटाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पूर्वपिएसओ रहेका डिएसपीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बढुवा सिफारिस गरेपछि आलोचना भएको हो । सूचीको पहिलो नम्बरमा ढकेन्द्र खतिवडा, दोस्रोमा अंगुर जिसी, तेस्रोमा यादव ढकाल, चौथोमा सन्तोष तामाङ, पाँचौंमा श्यामबाबु ओलिया, छैटौंमा निरन्जनदत्त भट्ट, सातौंमा राजन लिम्बू र आठौं नम्बरमा विनोद घिमिरे बढुवाका लागि सिफारिस भएका थिए । डिएसपीमा बढुवा हुँदा पहिलो नम्बरमा प्रदीपबहादुर क्षेत्री थिए। तर अहिले एसपीमा बढुवा सिफारिस गर्दा क्षेत्रीको नाम नै छुटाइयो । पहिलो नम्बरमा रहेका क्षेत्रीलाई एसपी बढुवामा छुटाउँदा आठौं, नवौं र १२ औं नम्बरका पिएसओ भइसकेका अधिकृतहरूको बढुवा सिफारिस भएको हो । गृहमन्त्री भएर प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्दा उनले सरुवा बढुवाका लागि नेताहरुको ढोका चाहर्नुपर्ने प्रथा अन्त्य गर्ने बताएका थिए । तर त्यसरी भाषण गरेर फर्केको केही दिनमै यस्तो निर्णय गरेपछि गृहमन्त्री आलोचित बनेका हुन् ।
खासमा रवि लामिछानेबाट नागरिकले ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए । तर दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि भने उनी आलोचनाको पात्र बनेका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरालाई काठमाडौंबाट रोल्पा जाने क्रममा कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइयो गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा । महरा पक्राउलाई ठूलो माछा समाइएको रुपमा अथ्र्याइयो पनि । तर महरा पक्राउ परेको चार दिनमै छुटे । सुन तस्करीसम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन न सार्वजनिक गरे न त कार्यान्वयन नै । भयो त केबल हल्ला मात्र ।
त्यस्तै नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध परेको जाहेरीलाई शक्तिको आडमा तामेलीमा राखिएको छ । रवि लामिछाने गृहमन्त्री रहेको बेला उनलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रहरीले तामेलीमा राख्न सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय लेखेपछि यो मुद्दा तामेलीमा राखिएको छ । प्रमाण अपुग भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा परेको भ्रुण हत्या, बलात्कार डाँका चोरी मुद्दा तामेलीमा राख्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदनसहित पत्राचार गर्यो । प्रहरीको राय अनुसार नै सरकारी वकिलको कार्यालयले यसलाई तामेलीमा राखेको छ । न यसमा बस्नेतसँग प्रहरी बयान लियो न केही । तर यो मुद्दा लिएर पीडित यतिबेला उच्च अदालत पुगेकी छन् ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंहविरुद्ध हत्याको अभियोगमा मुद्दा पनि नचल्ने भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतले सिंहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । १५ वर्षअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको विषयलाई लिएर भएको विवादमा जन माविमा अध्ययनरत कालिकोटका युवक राजबहादुर मल्ल (१७)को हत्या भएपछि उनीहरूविरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । सिंहविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जीसमेत जारी गरेको थियो । तर लामिछाने गृहमन्त्री भएकै बेला पक्राउ गरी अनुसन्धान समेत नगरी प्रहरीले मुद्दा नचल्ने राय सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिँदै मुद्दा नचलाउने निर्णय भइसकेको छ ।
रास्वपा जसरी ‘नो नट अगेन’ नारा लिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो र जुन सफलता पाएको थियो, तर पछि तिनै ‘नो नट अगेन’ वालाहरुसँग घाँटी जोडेर उनीहरु जस्तै भएपछि पार्टी स्खलित हुँदै गएको छ । जुन कुरा इलाम २ को उपनिर्वाचनले पुष्टि गरेको छ । इलाम २ मा भएको उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारको जमानत नै जफत भएको छ । अँ साँच्ची इलाममा आफ्नो पार्टी ‘नो नट अगेन’ को अवस्थामा पुग्दा गृहमन्त्रीको मुटु काम्यो कि कामेन होला ?
