काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको विषयले नेपाली राजनीति तातेको छ । नेपाली कांग्रेसले एक महिनादेखि यो विषयमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै सदनमा कुरा उठाइरहेको छ । तर संसदीय समिति गठन गर्न सरकारले वेवास्ता गरेपछि कांग्रेसले पछिल्ला दुई दिनदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संसदीय समिति बटमलाइनको निर्णय गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यस विषयमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा निर्दोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
अदालतको जसरी प्रधानमन्त्रीले फैसला सुनाएको भन्दै कांग्रेस अक्रोसित हुँदै आएको छ । कांग्रेस संसदीय समिति गठनको माग गर्ने र सत्ता गठबन्धन समिति गठन नगर्ने अडानमा छन् । गृहमन्त्रीले सहकारीमार्फत करोडौं रुपैयाँ व्यक्तिगत रुपमा रकम लिएको र ८० करोड रुपैयाँ गृहमन्त्री विगतमा आवद्ध रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा ल्याएको भन्दै संचारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती समाचार आइरहेका छन् ।
तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई भने गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै बचाउ गर्न भ्याइनभ्याइ भएको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य नेताहरुलाई रविको बचाउमा लागेका छन् । केही दिनअघि धनगढी पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेसले रविको पार्टी आफूसँग नमिलेकोमा आक्रोश पोखिरहेको टिप्पणी गरे । उनको भनाई थियो, ‘रवि सहकारी डुबाउने कुरामा लागेका छन् ? केही पनि छैन भने कसरी छानबिन प्रभावित हुन्छ ? ‘नेपाली कांग्रेसतिर रवि लामिछाने र उनको पार्टी लागेन त्यसो भएको हुँदा रविलाई बदनाम गर्न खोज्ने फसाउने काम गरिएको हो ।’ त्यस्तै ओलीले बालुवाटारमा कांग्रेससमेतको बैठकमा पनि रविको बचाउ गर्दै एकघण्टा प्रवचन दिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । त्यहाँ पनि उनले रवि बाहेक अरुको चाहिँ छानबिन गरौं भन्दै संसदीय समिति गठन नहुने बताएका थिए । ओलीले अहिले रविको बचाऊ नगरेको दिन हुँदैन ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि दैनिकजसो गृहमन्त्रीको बचाउमै समय खर्चिनु परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री दैनिक सहभागी हुने कार्यक्रममध्ये कुनै न कुनै कार्यक्रममा रविको बचाउमै बोल्ने गरेका छन् । बिहीबार विराटनगर पुगेका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पनि रविको बचाउमै लामो समय खर्चिए । उनले भने, ‘अहिले रवि लामिछानेलाई नै केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, त्यो मिल्ने कुरो छैन । मैले सदनमा जवाफ दिँदा अनुसन्धानकर्तादेखि सम्बन्धित निकायका प्रमुख र सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीसँग के हो यो ‘केस’ भनेर सोधेको थिएँ । उहाँहरूले यस ‘केस’ मा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने ठाउँ छैन भन्नुभयो, सोही आधारमा मैले बोलेको हुँ । पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आधारित छ ।’ उनले पछिल्लो राजनीतिक समीकरण भत्काउन गरिएको प्रयास सफल नहुनेसमेत बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पनि रविको बचाउ गर्दै हिँडेका छन् । बिहीबार बागलुङ पुगेर पौडेलले रवि निर्दोष भएको बताए । उनले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति बन्छ भन्नु भ्रम मात्रै भएको बताए । उनले भने, ‘छानबिन नगर्ने भन्ने होइन्, सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसको नियत ठिक छैन । उसले सत्ता समीकरण विगार्नका लागि मात्रै यो माग गरिरहेको छ ।’
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि रविको बताउमा उत्रिएका छन् । उनले त नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदा सहकारी प्रकरणको छानबिन अगाडि नबढाएको विषयमा कांग्रेसमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलका नेताहरु रविको बचाउमा लाग्दा नेकपा माओवादीका एकजना केन्द्रीय सदस्यले भने रविलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले भने बहुमत पुर्याउने नाममा दोहोरो राहदानी र सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीय सरकारमा कहिले योसँग त कहिले उसँग मात्र होइन, बहुमत पुर्याउने नाममा दोहोरो राहदानी प्रयोग र सहकारी सम्बन्धि गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई नै गृहमन्त्री बनाउनाले ०५२ पछि संसदीय जोडघटाउमा जुन राजनैतिक अनैतिकता प्रयोग भएको थियो, मन्त्रीको संख्या बाहेक हुबहु दोहोरियो भन्ने सन्देश निरन्तर प्रवाह भएको छ । यो अलिकति पनि सकारात्मक संकेत होइन । बेलैमा सोच्ने र कदम चाल्ने हो कि !’
