काठमाडौं । यतिबेला नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय समस्या बनेको छ, सहकारी ठगी प्रकरण । यो समस्या समयमै समाधान भएन र दोषीहरु उम्के भने निकट भविष्यमै बैकहरु समेत टाट पल्टिने संभावना रहेको अर्थ विज्ञहरुले औंल्याउन थालेका छन् । तर समस्या समाधान गर्ने सामथ्र्य वर्तमान सरकारले राख्न सक्ने संभावना देखिएको छैन । किनकी वर्तमान सरकारको मुख्य घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सहकारी ठगी छानिविनको माग विरुद्ध खुलेआम उभिएको छ । एकातिर सहकारी ठगी प्रकरणले देशको अर्थतन्त्र तवाह भइसकेको छ भने अर्कोतिर देशको एउटा जिम्मेवार पार्टी कुनै पनि हालतमा सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन हुन नदिने अभियानमा खुलेआम उभिएको छ । सहकारी प्रकरणको छानविनका लागि संसदीय समिति बनाइए आफू समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको बताइन्छ ।
मुलुकको जिम्मेवार पार्टी रास्वपा किन सहकारी ठगी प्रकरण छानविनको विपक्षमा उत्रिएको छ त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि धमाधम सतहमा आउन थालेको छ । एक वर्ष अघि रास्वपाका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको पैसा मागेको अडियो बाहिरिँदा धेरैले गम्भीर रुपमा लिएका थिएनन् । तर अहिले रास्वपामा ढाकाकुमारहरुको संख्या एक वा दुई होइन धेरै रहेको समाचार मिडियामा धमाधम आउन थालेका छन् । रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । गृहमन्त्री लामिछाने मात्रै होइन, उनकी श्रीमती निकिता पौडेलको पनि नाम आएको थियो । । तर उनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । यसैगरी रास्वपाका उपसभापति एवं श्रममन्त्री डिपी अर्याल पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । मन्त्री अर्याल ‘हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था’को ठगी प्रकरणमा मुछिएका हुन् । त्यसो त रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन आचार्य पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।
सहमहामन्त्री आचार्यको नाममा सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड ५६ लाख र सुर्यदर्शनबाट एक करोड ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति लगायत पार्टी संयन्त्रनै सामेल भएका विवरणहरु धमाधम आएका छन् । तर गृहमन्त्री लामिछानेको बर्खास्तगीको कुरा त परै जाओस्, संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने पक्षमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छैनन् । किनकी रास्वपाले साथ छाड्यो भने आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई थाहा छ । के आफ्नो पद जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहकारीका ठगहरुलाई उन्मुक्ति दिने अभियानमा जुटेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसअघि गृहमन्त्री लामिछाने आवद्ध रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक जीबी राई तथा उनको समूहले आधा दर्जन सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ । तर पनि अभियुक्तहरू अझै कानुनी दायरामा आएका छैनन् । किनकी लामिछाने स्वयं गृहमन्त्री छन् । हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले प्रभावकारी सक्रियता नदेखाउँदा अनुसन्धान नै सुस्त बनेको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेस संसद अबरुद्ध गर्ने कदमबाट पछि हटेपनि सहकारी ठगी प्रकरण छानविनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागबाट भने पछि हटेको छैन ।
उसले यदि सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति नबनी गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्ट्रम उपलव्ध गराए संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । कांग्रेसले अब बस्ने संसद बैठकमा संसदीय समिति गठन नगरे सदन चल्न नदिने बताइसकेको छ । अझ कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जीवी राई मलेसियामा रहेको र उनी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पर्कमा रहेको भन्दै सरकारले जानाजान नेपाल नल्याएको दाबी गरेका छन् । काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पर्साको सानो पाइला, चितवनको साहारा, कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम र बाँकेको समानता बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोखौ मिडिया नेटवकैमा ८० करोड रुपैयाँ आएको बताइन्छ । यो प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेकी नेपाल प्रहरीकी एआइजी किरण बज्राचार्यलाई लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुनासाथ सीआइबीबाट सरुवा गरिसकेका छन् ।
जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कअन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्वसाझेदार लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु र यो प्रकरण छानविन गरिरहेको प्रहरीको टिम माथि कारवाही गरिनु संयोग मात्रै होइन । सूर्यदर्शन सहकारी छानविनका लागि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले पुलेसो कर्जामार्फत ०७८ असार ३१ मा १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । सहकारीमा १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८ सय ९९ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिएको छ । ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड रुपैयाँ सहकारीबाट गएको र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हिसाबले पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी वा निर्दोष के छन् ? भन्ने कुराको पुष्टि अनुसन्धान तथा छानविनबाट मात्रै हुन्छ । प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेन वा छानविन गरेन भन्दैमा लामिछानेले निर्दोष छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । किनकी आफ्नै गृहमन्त्री माथि छानविन गर्ने ल्याकत नेपाल प्रहरीले राख्दैन । नेपाल प्रहरीका कतिपय जनशक्ति पनि आफ्नो कार्यकालमा कहीँ कतै चुकेका हुन सक्छन् । त्यही निहुँमा गृहमन्त्रीले अँठ्याउँछन् कि भन्ने त्रास भइरहन्छ ।
