काठमाडौं । सुन तस्करीको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनले नेतादेखि कर्मचारी, व्यापारी र प्रहरीसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझेपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुखसँग बैठक गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताए । अनि मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसको निशानामा परे पूर्वसभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा । गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रमुख र सीआईबी प्रमुखलाई बोलाएर महरालाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिए । चैत ५ गते बिहानै हावासरी समाचार छायो सर्वत्र । महरा पक्राउको । महरा एक व्यक्ति मात्र नभएर, माओवादी जनयुद्धदेखि शान्तिवार्ता र सम्झौताका एक आईकन रहेकाले उनको पक्राउ टक अफ द टाउन बन्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा गृह मन्त्रालय सम्हालेको एकाध दिनमा महरा पक्राउ पर्नु संयोग मात्र थिएन । सुनियोजित पूर्वयोजनाको मञ्चन मात्र थियो । तर चैत्र ८ गते बिहानै फेरि उही महरा हाजिरी जमानीमा छुटेको समाचारले बजार गर्मायो । जेलभित्रै कोचेर महरालाई मुद्धा चलाउने गृहमन्त्री वा प्रचण्ड सरकारको मनसुवामा अदालत तगारो बनिदिएको छ । महराले अब हाजिरी जमानीमा मुद्धाको प्रतिरक्षा गर्ने सुविधा पाएका छन् । महरा राम्रोसित बोल्न र हिँड्न नसक्ने अवस्थामा रहेको तथ्य उनलाई पक्राउ गर्दाका दृश्यहरुले नै बोलिरहेका थिए । उनले ८ किसिमको औषधि नियमित सेवन गरिरहेको पाइएको छ । पारिवारिक स्रोतका अनुसार महरालाई क्षयरोगदेखि मस्तिष्कको नशासम्मको समस्याले गाँजेको छ ।
सुन तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका महरालाई प्रहरीले पक्रेपछि पार्टी पदाधिकारी वैठकले उनीसँग राजीनामा माग्यो, तर अरु कुनै प्रकारको बचाउ गरेन ।
पहिलो पटक फरार भनिएका सुन तस्करसँग महराको टेलिफोन सम्पर्क रहेको दाबी गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दोस्रो पटक पनि उनीविरुद्ध थप प्रमाण जुटाएर दोषी करार गर्न सकेन । पहिलो पटक पनि फोन सम्पर्क भएका बाहेक कुनै प्रमाण सीआईबीले देखाउन सकेको थिएन । दोस्रो पटक पनि उही नियतिमा सीआईबी रहयो । बिरामी महरालाई अदालतले स्वास्थ्यका कारण छाड्न दिएको आदेशपछि सीआईबीलाई फेससेभ गर्न सजिलो भएको छ । तर, महरा स्तरको नेतालाई लगाइएको अप्रमाणित आरोपको भरमा उनलाई जुन ढंगले गिरफ्तार गरियो र सुन तस्करी प्रकरणमा मुछियो, यसले महरालाई भन्दा उनलाई थुन्ने पुलिस, थुन्न आदेश दिने गृहमन्त्री र त्यो निर्णय सदर गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर साबित गरिदिएको छ ।
ठीक छ, महरालाई थुन्नु नै थियो भने उनीविरुद्धको अभियोग किन प्रमाणित हुने गरी तयार गर्न सीआईबी चुक्यो ? सुन तस्करीका आरोपीलाई फोन गरेको बाहेक अरु ठोस प्रमाण जुटाउन नसक्ने पुलिस, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले यसको सोधभर्ना कसरी गर्छन् ? अब अदालतले पनि अन्तिम सुनुवाइमा सफाइ नदिँदासम्म त उनलाई पुलिस, गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र विरोधीहरुले खेदिरहन सक्लान्, तर महरा दोषी देखिने प्रमाण नै स्थापित गर्न चुकेर उनीविरुद्ध जुन स्तरको स्टन्टवाजी गरियो, यसले सरकारको सुनतस्करी प्रकरणमा कमजोर अनुसन्धान र पूर्वाग्रही राजनीतिको औकात मात्र देखाइदियो । महरा पक्राउ र छुट प्रकरणको तथ्यका जगमा उद्घाटित भएको सत्य यति मात्रै हो । यसले सत्ताले चाहे जो कोही राजनीतिज्ञकोे व्यक्तित्वलाई क्षणभरमा दागी बनाईदिने नजिर स्थापित भएको छ । यो चाहिँ सबै नेताहरुका लागि चिन्ताको विषय हो, हुनुपर्छ ।
पोखरा र बुटवलका सहकारीबाट पैसा लिएर ग्यालेक्सी टिभीमा एमडी हुँदा हालेको यथार्थलाई छलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेको कुरा बाहिर आएकै छ । उनको बचाउमा प्रधानमन्त्री प्र्रचण्डले संसद संम्बोधनमा नै निर्दोष करार गरिदिए पनि, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहकारीमा रविको संलग्नता नरहेको घोषणा गरिदिए पनि, त्यो मुद्धा हो । सहकारी पीडितको मुद्धा सल्टाउन बाँकी नै छ । त्यो मुद्धाको न्यायिक निरुपण हुनैपर्छ । मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसले यो मुद्धामा वारापार खोजिरहेकै छ ।त्यसैले आफू विरुद्धको विपक्षी प्रहारलाई डाईभर्ट गर्न गृहमन्त्रीले सुन तस्करी प्रकरणको ठूलै माछाका रुपमा महरा पक्राउ प्रकरणको हल्लीखल्ली गरे पनि यो फासफुस हुने बाहिरिएका तथ्यहरुले देखाएका छन् । सुन तस्करी प्रकरणमा थुनामा नराखी महरालाई मुद्धा चलाउने अदालतको आदेशले सिआईबी, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कामलाई पहिलो झट्का दिइसकेको छ । यो झट्का खानु अघि महरालाई बलीको बोका बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिन खोजेको सुशासनको हावा पनि खुस्किसकेको छ ।
