काठमाडौं । संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कारागारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ । सोमबार बसेको बैठकमा उक्त बिधेयकमाथि परेको संशोधनमाथि छलफल भएको हो । विधेयकमाथि एकल तथा समूहगतरूपमा गरी २४ संशोधन दर्ता भएका थिए ।
मुलुकमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएसँगै कारागारलाई सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै कैदीबन्दीको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्ने योजना साथ बिधयेक ल्याइएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकमा कैदी बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण, कारागारमा अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी, भेटघाट कक्षको व्यवस्था, प्रजनन अधिकारको संरक्षण, सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
बैठकमा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संविधानमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान रहेकाले उक्त प्रावधानलाई सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गर्न विधेयक अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
विधेयकमा कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कारागार प्रशासनको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय पनि समेटिएको छ ।
