काठमाडौं । हाम्रोमा जब कुनै अनियमितताका काण्डको विषय बाहिर आउँछ तब सुरु हुन्छ आरोप प्रत्यारोप र प्रतिरक्षा । सुनकाण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्डमा जसरी नेताहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चल्यो अहिले आएको एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा पनि समाचार बाहिरिएलगत्तै आरोपप्रत्यारोप र प्रतिरक्षा सुरु भएको छ । न आरोपको कुनै आधार छ न प्रतिरक्षाको । तर चोरको खुट्टो काट भन्दा खुट्टा निकालेको जसरी यस्ता प्रकरणमा आरोप प्रत्यारोप चल्ने गरेको छ ।
एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले गत शुक्रबार पाँच करोड डलरमा एनसेलकै स्थानीय साझेदार सतिशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गरेको खबर आएपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा ठूलै बहस सुरु भएको छ । शेयर खरिद बिक्रीको अनुमति लिनुपर्ने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई यसबारे कुनै जानकारी छैन । तर एनसेलको एउटा विज्ञप्ति आएकै भरमा दलका नेताले एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने र प्रतिरक्षा गर्ने होडबाजी चलेको छ । दलका साना नेतादेखि पार्टीका सभापतिसम्म यस प्रकरणमा अरुमाथि औंला ठड्याउने होडबाजीमा लागेका छन् ।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले त विदेशी नभई नेपाली माफियाका कारण टेलिकम क्षेत्रमा सुनियोजित चलखेल भइरहेको भन्दै महतो, श्रेष्ठ, आचार्य, सिंह र सुमार्गी थरका व्यक्तिहरूले यस्तो चलखेल गर्दै आएको जिकिर गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक संजालमार्फत अरु दलका नेतालाई इंगित गर्दै लेखेका छन्, ‘स्पाइस नेपालको नाममा अहिलेको एनसेल जन्मँदादेखि नै चलखेल थियो । टेलियासोनेराले बेचेर मलेसियाली कम्पनीले किन्दा नियमानुसारको ट्याक्स तिर्न नपर्ने आश्वासनका नाममा कुन कुन दलका कुन कुन नेताले कति कति रकम खाए, कुन कुन निकायका दैला दैलामा बाँडे र पचाए, खुला छानबिन गर्न तयार हुने हो ?’ यतिले मात्र नपुगेर उनले अर्थमन्त्रीले यो प्रकरण थाहै छैन भन्नु लज्जास्पद र हास्यास्पद भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने योजना अन्तर्गत राजनीतिक शक्तिको संलग्नतामा एनसेलको शेयर किनबेच भएको दाबी गरेका छन् । नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई सिंगापुरमा आतिथ्य जनाउने, औषधोपचार गर्ने समूहले यस्तो जालसाजी गरेको पनि केसीको जिकिर छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टाईले पनि यसमा राज्यका विभिन्न अंगमा हालिमुहाली गर्नेहरूको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । यी केही उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै नेताले नेताहरुबाट यो प्रकरण गराइएको अभिव्यक्ति विभिन्न माध्यमबाट दिइरहेका छन् । यसरी नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका बेला केही मन्त्री र नेता भने त्यसको प्रतिरक्षामा उत्रेका छन् ।
सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एनसेल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको परिवारको कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएकी छन् । उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाका परिवारका सदस्यहरुको संलग्नताका विषयमा मिडियामा आएका समाचारहरुमा सत्यता नरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यस प्रकरणमा सरकारले लिएको डिसिजन राम्रो भएको भन्दै गठबन्धनका नेताहरुले पनि समर्थन गर्नुभएको छ । यदि त्यस्तो केही संलग्नता थियो यस्तो निर्णय गरिने थिएन होला ।’
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पनि यस प्रकरणमा सरकारको प्रतिरक्षा गरेका छन् । उनले भने, ‘एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकार दोषी छैन, छानबिन कमिटीको प्रतिवेदनमा कोही दोषी देखाए दोषीलाई कारबाही हुनपर्छ ।’ एक खर्ब ६४ अर्बमा आजियटाले किनेको एनसेल करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बिक्री गरिएको खबर सार्वजनिक भएपछि यसबारे टिकाटिप्पणी र बहस सुरु भएको हो ।
सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्री शंकास्पद रहेको भन्दै अध्ययन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिका सदस्यमा सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य, आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन् । समितिलाई एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरण अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ३० दिनको समय दिइएको छ । अब समितिले अध्ययन गरेपछि यसबारे बास्तविकता बाहिर पक्कै आउनेछ । कुनै पनि कम्पनीले सेयर बेच्न पाउँछ, तर बेच्नु अगाडि नियामक दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग स्वीकृत लिनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्छ । एनसेलले अहिलेसम्म कतैबाट स्वीकृति लिएको छैन । दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बुधबारको लेखा समितिको बैठकमा शेयर खरिदबिक्रीसँग सम्बन्धित कागजात सङ्कलनका क्रममा रहेको र नेपालको विद्यमान कानुनी प्रावधानभित्र रहेरै त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिने बताएका छन् । यहाँ नियामक निकायलाई बास्तविकता के भन्ने अझै थाहा छैन । तर दलका नेताहरु एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर भाइरल बनिरहेका छन् । अनि कोही भने प्रतिरक्षा । आरोप प्रत्यारोप र प्रतिरक्षा दुबै आवश्यक छैन । किनकी यो प्रकरणमा यदि ठूलै नेता जोडिएपनि कारबाही हुनुपर्छ । यसमा सरकारलाई दबाव दिनु स्वाभाविक हो । यदि नेताहरुले बोलेको भन्दा बास्तविकता फरक आयो भने ? त्यसैले मनलाग्दी यो वा त्यो भनेर नाम लिनु अलि हतारो भएन र ? नेताहरु जहिल्यै भाइरल मात्र कति बनिरहने हो ?
