काठमाडौं । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख बनेकी इन्दिरा रानाले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा नपाएको गुनासो मात्रै गरिनन् आक्रोश पनि पोखिन् । राज्यको माथिल्लो निकायमा भ्रष्ट आचारण रहेकैकारण आफूलाई सेवा, सुविधा दिने कुरामा पनि विभेद र अन्याय भएको उनको आक्रोश थियो । उनको आक्रोश थियो, ‘याहाँ ठूलो जसको पहुँच छ, उसलाई तुरुन्त सबैथोक हुने । म अन्याय र विभेद सहन नसक्ने मान्छे म । म सांसद मात्रै हुँदा म नर्मल ठाउँबाट जान्थेँ । भिआईपीको सुविधा प्रयोग गर्दिन भन्थेँ । पहिला पुरुष उपसभामुख हुँदा आर्मी दिन्थ्यो रे । उहाँहरुलाई चाहिँ मन्त्री सरह सुविधा हुन्थ्यो रे । उपसभामुखलाई घर दिने रे भनिएको छ । दिइएको छैन । ३६ हजार निवास भाडा दिइएको छ । आफू ४४ हजार तिरेर बस्नु परेको छ ।’
उपसभामुख रानाको आक्रोश सुनेपछि सामाजिक संजालमा थुप्रै प्रतिक्रिया आएका छन् ।
प्रतिक्रियामा बढी उनको आलोचना भएको छ । एकजना सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता शर्मिला आचार्यले लेखेकी छन्, ‘रविको पार्टीबाट निर्वाचित उपसभामुखले ‘मासिक ३६ हजार घरभाँडा दिएको छ, ४४ हजारको घरमा बस्नु पर्याछ’ भन्नु भएछ ! माननीयज्यू वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै आउनुभएको होइन र तपाईं ? जनताको आयस्तर कति छ थाहा छ ? राज्यलाई भार नपार्नका लागि घरभाडा नलिने भन्न हिम्मत गर्नु नि बरु !’
अर्का सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता माइक बुढाथोकीलाई पनि उपसभामुखको भनाई उचित लागेको छैन । उनले भनेका छन्, ‘राजनीति के का लागि गर्ने ? सत्ता र भत्ताको लागि मात्र हो ? हो रहेछ । हामी हाम्रो गास, बास र कपास काटेर कर तिर्दैछौं तर उहाँहरुलाई भत्ता, सुरक्षा र सुविधा अझै पुगेन रे !’
मानवी पौडल लेख्छिन्, ‘हैट, लाजको पसारो ! उहाँलाई सम्मान र सुविधा पुगेन रे ! त्यो पनि महिला भएकै कारणले । साँच्चिकै अन्यायमा परेकाहरुलाई न्यान दिन कानुन बनाउने ठाँउमा पुगेका जनप्रतिनिधिले भिक्टिम कार्ड फाल्न थालेपछि के बुझ्ने ?’
नेपाली सेनाका पूर्वरथी राजेन्द्र क्षेत्रीले लेखेका छन्, ‘दिएकै रकमको घरमा किन नबसेको ? पहिले के सुविधा थियो होइन । तर अहिले के छ लिखित त्यही पाउने हो ।’
किरण जैसीले लेखेका छन्, ‘हो माननीयहरुलाई ३६ हजारले घरभाडा पुग्दैन तर श्रेणीबिहीन कर्मचारी र राजपत्र अनंकित नासु खरिदारले ३४ हजार भन्दा कममा नै घरभाडा, दाना पानी, उपचार र छोराछोरीको पढाइ पुर्याउनुपर्छ ।’
मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख अवस्थामा छ । सांसदहरुले घरभाडा, स्वकीय, पत्रपत्रिका, टेलिफोन खर्च समेत पाउँछन् । मुलुकको आर्थिक संकट टार्न यस्ता फजुल सुविधा कटौतीको प्रस्ताव लगेर पारित गर्नुपर्ने हो । तर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख भएकी रानाको अभिव्यक्ति पक्कै पनि सुहाउँदो होइन । आखिर जो आएपनि सत्ता र भत्तामै अड्किएको न रहेछ राजनीति । जनताले कसबाट आशा राख्ने अब ?
