डा. युवराज संग्रौला ।
एक जमानामा म काठमाडौं महानगरपालिकाको कानुनी सल्लाहकार थिएँ । त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘महानगरपालिका योजना आयोग’ बनाएर काम गर्यो । काम गर्न गाह्रो छ । सरकारका हरेक अङ्गले सहयोग गर्ने होइन, अबरोध गर्छन् । त्यसबेला पनि चुनौती थिए । तर त्यसबेला हरेक ‘काम लोकतान्त्रिक ढंगले हुन्थ्यो ।’ आयोगमा पाँचजना युवा विज्ञहरुलाई राखिएको थियो । कानुन विभाग मजबुत थियो । नगरपालिकाले गरेका निर्णयको संर्वोच्च अदालतमा तारिख हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न दाइको जिम्मा अदालत र विवादका निर्णयको जिम्मा मेरो थियो । प्रमाण बुझ्ने र प्रक्रिया पुर्याउने जिम्मा निवृत्त न्यायाधीश मोहनमणि दहालको थियो । मेयरले एक्लै निर्णय गर्ने अवस्था नै थिएन । ‘कानुनको शासन’ कामको मोटो थियो ।
१. शासन प्रशासन जनताको लागि हो । व्यक्तिको गफ रवाफका लागि होइन । ७०÷७५ का बुढाबुढी कामले आउँथे तर उनीहरु नेपाली कुरा बुझ्दैनथे । त्यसकारण नेपाल भाषालाई पनि कामकाजको भाषा बनाइयो । सार्वजनिक हितका नाममा एक जनाले मुद्दा हाल्दियो । त्यसबेला बहसमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सांस्कृतिक गौरव निर्माणमा नेपाल भाषाको ठूलो भूमिका छ । यसले त नेपाली भाषालाई पनि धनी बनाएको छ।’ तर अदालतले नगरपालिकाको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरेर ठूलो गल्ती गर्यो । मैले बहस गर्नु अघि थुप्रै नेपाल भाषा विज्ञहरुसँ शिक्षा लिंएँ । त्यसले मलाई काठमाडौंको सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा गर्न सहयोग गर्यो । विश्वज्योति सिने हल नजिकै सयबर्ष पुरानो गेट लगायतका गेट र हुनुमानढोका परिसरमा ढुंगा छाप्ने र गाडी हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी राय मैले लेखेको थिएँ । अर्थात् काठमाडौं जोगाउने त्यसबेलाको नीति थियो ।
२. माइतीघर मन्डलाको अवधारणा त्यसबेलाका मेयर केशव स्थापितको थियो । घरहरू भत्काएर एकहप्तामा काम सकियो । तर प्रत्येक घरधनीलाई खुसी पारेर गरियो । उनीहरुलाई योजना बताइयो । राति पनि बैंक खोल्न लगाएर मुआब्जा बाँडिएको थियो। उनीहरुको जमिन र घरको मूल्य मात्र होइन, उनीहरुले भोग्नुपर्ने सास्तीको समेत हिसाब गरियो । उनीहरुलाई भाडामा घर खोजीदिने काम समेत गरियो । जनताको जमिन र सम्पत्ति लुट्ने हक नगरपालिकालाई छैन ।
३. मैले दुईटा प्रस्ताव त्यतिबेलादेखि राख्दै आएको छु । समस्या बाटो होइन गाडीको संख्या हो । मेरो प्रस्ताव थियो, निजी गाडीहरु नगरपालिकाले किनिदिने र काठमाडौंमा सार्वजनिक बस हाल्ने । प्रत्येक मिनेट सार्वजनिक बस पाएपछि कसले राख्छ ज्यानमारा मोटरसाइकल र ऋणमा किनेका महंगा गाडी ? काठमाडौंबाट निजी र हरेक हाकिम कर्मचारीलाई दिएका गाडीहरू निकाल्ने हो भने बाटो चौडा गर्न व्यक्तिका घर लडाउनु पर्दैन । काठमाडौंको संमस्या वित्तिय पूँजीवाद र नीतिगत भ्रष्टाचार हो, बाटोको चौडाइ होइन । सरकारलाई भान्सार चाहिएको छ । त्यससैले निर्वाध गाडी ल्याउन दिन्छ र सार्वजनिक बस राख्दैन। तब बाटो बढाउन घर लडाउनु पर्छ । बाटो बढाउँदा भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ । मेयर र सदस्य सहमत थिए तर माफिया र कर्मचारीले हुन दिएनन् ।
४. फोहोर व्यवस्थापन अर्को समस्या थियो । मेरो प्रस्ताव थियो, वरिपरिका गाविससँग सहकार्य गरौं । अरु केही फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन चाहन्थेँ । मेरो योजना अनुसार वरिपरिका गाविसलाई गाडी, कर्मचारी, सरकारबाट प्राप्त अनुदान र प्रतिकिलो फोहोरको दाम पनि उनीहरुलाई दिउँ । काठमाडौंले फोहोरको संकलन मात्र गरोस् । यो योजनाले गाविसहरुलाई विकासको मजबुत श्रोत जुटाउने हुँदा फोहोर फ्याँक्ने ठाउँ उनीहरुले आफैं व्यवस्थापन गर्छन् । तर निजी क्षेत्रका नाममा धेरैको माफियागिरी चल्यो ।
काम गर्न तीन चिज चाहिन्छ । संयोजन गर्ने क्षमता, अरुमाथि भरोसा गर्ने हिम्मत र जनता प्रतिको समर्पण । आफ्नो हैसियतका लागि राज्यका पद खोज्नेले बनाउने होइन बिगार्छ । जनताको संरक्षण होइन शोषण होइन नीतिगत अराजकता निर्माण गर्छ । काठमाडौं गरीब विरोधी शहर बन्यो । कयौं गरीब मानिसले आफ्ना सन्तानको भविष्यका सानो सानो व्यवसाय गर्दै उनीहरुका छोराछोरी पढाएर राज्यलाई योगदान गर्न निषेध गरिएको छ । टुँडिखेल खनेर काठमाडौंको पुरातनता समाप्त पार्ने खेल हुँदैछ। गाडी घटाउने नीति आजको आवश्यकता हो । वित्तिय पूँजीवाद र माफियातन्त्रको पहरेदारीले काठमाडौं बन्दैन । राजनीति र राज्य बनाउन बासिन्दाको बुद्धि प्रयोग गर्नुपर्छ । हिन्दी सिनेमा हेरेर हुँदैन ।
