काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले ६ वटा निर्णय गर्यो । ६ मध्ये चौथो निर्णयमा भनिएको छ, ‘नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।’ खासगरी चालक अनुमतिपत्र लिन र राहदानी लिन सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा पास भएको व्यक्तिले एकवर्ष कुर्दा पनि नपाएको अवस्था छ । त्यस्तै चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा दिनका लागि समेत आवेदन दिन सहज छैन । सर्भरमा समस्या आएको भन्दै सेवाग्राही हैरानीमा पर्ने गरेका छन् ।
राहदानीमा पनि त्यस्तै समस्या छ । त्यसैले सरकारले जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिने थालनी गर्न यो निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णय गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग पुगे । गृहमन्त्री पुगेपछि सेवाग्राहीले समस्या सुनाए । जवाफमा गृहमन्त्रीले विगतमा अरु मन्त्रीले भनेझैं विस्तारै सबै राम्रो हुन्छ भने फर्किए । गृहमन्त्री विभाग पुगेको एकसाता नपुग्दै राहदानी विभागले सिस्टममा समस्या आएको भन्दै मंगलबारदेखि अनिश्चितकालका लागि राहदानी वितरण बन्द गरेको छ । विभागले सूचना जारी गरी यो समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्णरुपमा नियमित हुन केही समय लाग्ने र अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म राहदानी लिन नआउन आग्रह गरेको छ ।
यो बीचमा फेरि विदेशबाट आउनेले एउटा भन्दा मोबाइल ल्याउन नपाउने विषयले पनि ठूलै विवाद ल्यायो । सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि विदेशमा बस्ने नेपालीले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान संचालन गर्ने घोषणा गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । विदेशबाट नेपाल फर्किदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याएको मोबाइलका सम्बन्धमा नागरिकस्तरबाट गुनासो आएपछि त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन् । तर सोमबार अमेरिकाबाट फर्केका एकजना नेपालीले अतिरिक्त एउटा मोबाइल ल्याउँदा विमानस्थल भन्सारले नछाडेको घटना बाहिरिएपछि मंगलबार फेरि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई त्यससम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई ३० वटा निर्देशन दिएका छन् ।
विगतका कार्यशैली ठिक नभएको, सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त बनाउनेलगायतका प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन कार्यान्वयन नभए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । मंगलबारै उपप्रधान, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ एकान्तकुना र ठूलोभर्याङको यातायात कार्यालयको अनुगमन पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेर मन्त्री श्रेष्ठले चाँडो भन्दा चाँडो यातायात व्यवस्था सुधारका कार्ययोजना ल्याइने बताए । मन्त्री अनुगमनमा जाँदै गर्दा समस्या भने सेवाग्राहीलाई उस्तै थियो । सोमबार र मंगलबार सर्भर डाउन हुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुर, सानोभर्याङ, सुकेधारा, गुर्जुधारालगायत देशभरका विभिन्न कार्यालयमा सेवा प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले देशभरका सडकका खाल्डाखुल्डी एकमहिनाभित्र पुर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल यथार्थ नबुझी निर्देशन मात्र दिँदा त्यसले परिणाम नल्याउने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यथार्थ बुझ्ने कत्ति प्रयत्न नगरी हावादारी लोकप्रिय हुने निर्देशन कार्यान्वयन हुने सम्भावना हुन्न !’
त्यस्तै पूर्वसचिव मधुरमण आचार्य पनि संचारमाध्यमबाट आउने निर्देशन कर्मचारी पालना गर्न नहुने बताउँछन् । लिखित आदेश नआउँदासम्म निर्देशनको भरमा कर्मचारीले काम गर्ने हो भने सबै मन्त्रीले भए नभएको आदेश दिने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘ती कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ जसले मिडियाबाट प्रसारित निर्देशन टेरेनन् । लिखित आदेश नआउँदासम्म निर्देशनको भरमा कर्मचारीले काम गर्ने हो भने त सबै मन्त्रीले भए नभएको निर्देशन दिन थाल्छन् । यसै पनि नेपालमा संविधान भन्दा ठूलो ऐन भन्दा नियम ठूलो र नियमभन्दा निर्देशन ठूलो हुन्छ !’
जस्तो कि मोबाइलको कुरामा अर्थमन्त्रीमार्फत निर्देशन दिनुपथ्र्यो । अनि अर्थ मन्त्रालयले कानुनसम्मत तरिकाले मुलुकभरका सम्वन्धित भन्सार नाकाहरूमा औपचारिक आदेश पठाउन/परिपत्र गर्न सक्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आयो सकियो । प्रणालीमा(सिस्टम) त्यसलाई अगाडि बढाएको भए प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्देशनपछि नै त्यो समस्याको समस्याको समाधान हुन्थ्यो । दोस्रो पटक फेरि निर्देशनको जरुरत पर्दैनथ्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीको छुट्टै दर्जनौं निर्देशन सचिवहरुलाई आएका छन् । त्यस्तै गृहमन्त्रीका छुट्टै दर्जनौं निर्देशन, यातायात मन्त्रीका छुट्टै निर्देशन आएका छन् । तर हाम्रो प्रणाली कति बलियो छ र तीन निर्देशन कार्यान्वयन हुनसक्ने अवस्थाका छन् कि छैनन् भन्ने ख्याल गरिएको छैन । यदि प्रणाली बलियो भएको भए राहदानीका समस्या समाधान हुनुको सट्टा झनै जटिल समस्या देखिनु, यातायातमा सर्भर डाउनको समस्या उस्तै । त्यसैले निर्देशन दिने भन्दा पनि प्रणाली(सिस्टम) बलियो बनाउने र त्यसअनुसार निर्देशन दिँदा राम्रो हुने हो कि ?
यो पनि
प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन
व्यक्तिगत प्रयोजनका मोबाइल आयातमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
चुस्त दुरुस्त ढंगले सेवा प्रवाह गर्न ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन
