काठमाडौं । नेकपा एमालेले विकास, समृद्धि, सुशासन र राष्ट्रियतालाई प्राथमिकता राखेर चुनावी घोषणापत्र बनाइरहेको छ। उसले घोषाणापत्रमा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्दै २५ वटा महत्वाकांक्षी योजना समेटेको स्रोतले जनाएको छ। स्थायी सरकार, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका तर अधुरा योजनाको निरन्तरता तथा राष्ट्र र राष्ट्रियताका पक्षमा गरेका कामलाई घोषणापत्रमा महत्वका साथ स्थान दिएको छ।
‘यसपटक आगामी पाँच वर्षमा गर्न सकिने महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ’, घोषणापत्र मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने। घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्यहरू काठमाडौंबाहिर रहेकाले केही दिनभित्रै बैठक बसेर सार्वजनिक गर्ने एमालेको तयारी छ।
एमालेले घोषणापत्र निर्माणका लागि अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय समिति बनाएको छ। समितिका सदस्यमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षत्रय अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा र विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल छन्।
एमाले स्रोतका अनुसार घोषणापत्रमा आर्थिक रूपान्तरण, आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने विषय समेटिएको छ। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध, ठुला पूर्वाधार र परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरणलगायत सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक विकासलाई घोषणापत्रमा महत्वका साथ अघि सारिएको छ।
विकास र समृद्धिका लागि सञ्चालन गरिने योजनामा व्यापक लगानी जुटाउने प्रतिवद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले एक÷दुई दिनमै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई एमालेले चुनावी अजेन्डा बनाएको छ। ‘घोषणापत्रमा स्थायी सरकार, ओली सरकारले थालेका तर अधुरा कामलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिइएको छ’, तामाङले भने।
मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार ‘एमालेको बहुमतको सरकार, स्थायी सरकार र राजनीतिक स्थायित्व’ भन्ने नारासहित घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। घोषणापत्रमा एमालले केही पुराना प्रतिबद्धतालाई दोहो¥याएको छ।
तराई–मधेसमा व्याप्त कुरिति र अन्धविश्वासको अन्त्य गर्न शिक्षा, चेतना र सशक्तीकरण अभियान अभियान सञ्चालन गर्ने, तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अल्पविकासको समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको स्रोतको दाबी छ। नागरिक दैनिकबाट
