काठमाडौं । बिहीबार भारतीय आयल कर्पोरेसन(आईओसी)ले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको थियो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य १ रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलको मूल्य ६ रुपैयाँ १२ पैसाले बढेर आएको थियो । त्यस्तै खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य भने प्रतिसिलिण्डर १ सय रूपैयाँले घटेर आएको थियो । यसअघि लगातार तीन पटक घटेर मूल्य प्राप्त भएपनि मूल्य नघटाएको निगमले यसपटक एक पटक बढेर आउँदा नै मूल्य बृद्धि गरेको छ । निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ६/६ रुपैयाँ बढाएको छ । अब नयाँ मूल्यअनुसार डिजेल प्रतिलिटर १ सय ७८ र मट्टीतेल १ सय ७८ पर्नेछ । मूल्य समायोजनपश्चात् पनि निगमलाई १५ दिनमा ३० करोड ५२ लाख नोक्सान हुने जनाएको छ ।
यसअघि मूल्य बढेर आउँदा हरेक १५ दिनमा र कति पटक त सातामै निगमले मूल्य बढाउने गरेको थियो । तर आईओसीले तीन तीन पटक मूल्य घटाएर पठाउँदा निगम मूल्य नघटाइ कानमा तेल हालेर बस्यो ।
आईओसीले असार ३२, साउन १६ र साउन ३१ मा गरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ ८५ पैसा घटाइसक्दा पनि निगमले पुरानो घाटा पूर्ति गर्न भन्दै मूल्य समायोजन गरेको थिएन । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले आईओसीको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पनि मासिक घाटा करिब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको भन्दै मूल्य समायोजन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
पुरानो घाटा पूर्तिसँगै मूल्य समायोजन हुन नसक्नुको अर्को कारण सरकारले कर समायोजन नगर्नु हो । इन्धनको महँगो मूल्यका कारण उपभोक्तालाई चौतर्फी मार परिरहेका बेला सरकारले कर कटौतीमार्फत राहत दिन बेवास्ता गरेको छ । लगातार तेस्रो पटक मूल्य घटेर आएपनि निगमले भने आईओसीलाई तिर्नुपर्ने वक्यौता र ऋण देखाएर उपभोक्ता मूल्य नघटाउने बताउँदै आएको छ । निगमले गतअसार २० गते अन्तिम पटक इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेर समायोजन गरेको थियो । उक्त समायोजनपछि खुद्रा बिक्री मूल्य डिजेल–मट्टितेलको १७२ रुपैयाँ प्रतिलिटर र पेट्रोलको मूल्य १८१ रुपैयाँ पुगेको थियो । मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने तर घट्दा समायोजन नहुने निगमको यो रबैयाका कारण आमउपभोक्ता मुल्य वृद्धिको मारमा परिरहेका छन् । चाडपर्वको मुखमा इन्धनको मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई महँगीबाट बचाउन सरकार अनुदार देखिएको छ ।
सरकार पाँच दलीय गठबन्धनको छ । गठबन्धन सरकारलाई इन्धनको मूल्य समायोजन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गतसाता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै महंगी नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले एमालेको आग्रहलाई बेवास्ता गरे । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि सरकारलाई मूल्यबृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । गठबन्धनको निर्णय त जनतालाई देखाउनकै लागि रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।
यदि साँच्चै मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गर्नुछ भने पहिला इन्धनको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ । पेट्रोल लिटरमा ३४ रुपैयाँ ५ पैसा र डिजेलमा ३३ रुपैयाँ मूल्य घट्दा मूल्य समायोजन नगर्ने गठबन्धनको सरकारले पेट्रोलमा एक रुपैयाँ ४० पैसा र डिजेलमा ६ रुपैयाँ बढेर आउँदै किन मूल्य किन बढाउँथ्यो त ? पेट्रोल र डिजेलमा मूल्य बढेपनि ग्यासमा एक सय रुपैयाँ घटेर आएको छ । सरकारको रबैया देख्दा लाग्छ कि ऊ इन्धनको मूल्य घटेर आउँदा मूल्य नघटाउने तर एक रुपैयाँ मूल्य बढेर आउँदा भने बढाउने निर्णय गर्दा कतै आफ्ना पार्टीलाई चुनावी खर्च जोहो गर्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्नलाई थप बल पुगेको छ । होइन भने मूल्य बढाउन किन हतारो त ?
