काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटको अन्तिम गृहकार्यमा सत्ता गठवन्धनका पाँच दल जुटेका छन् । पाँच दलका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठकले चुनावी तालमेल गर्ने लिखित सहमति गर्दै सिट बाँडफाँटका लागि कार्यदल समेत बनाएको थियो । तर दैनिकजसो बस्ने कार्यदल र शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षविहीन हुने गरेका छन् । कार्यदल त लगभग असफल नै भएको छ । तर, सत्ता गठवन्धनलाई चुनावी तालमेलका लागि केही ठूला नेताको व्यवस्थापन त्यति सहज भने छैन । तालमेल कांग्रेसका लागि घाँटीमा अड्केको हाड जस्तो बनेको छ । कांग्रेस यो गठवन्धन रुपी हाड न निल्न सक्ने अवस्थामा छ न आकेल्न मिल्ने अवस्थामा ।
पहिलो कुरा त प्रत्यक्ष निर्वाचनका १ सय ६५ सिट मध्ये कांग्रेसको दावी जम्मा १०० सिटमा छ । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले एकसय सिट भन्दा कम लिएर गठबन्धनमार्फत चुनावमा जान नहुने बताउँदै आएका छन् । तर गठवन्धनमा सामेल अन्य पार्टीले कांग्रेसलाई ८५ सिट भन्दा बढी कुनै पनि हालतमा दिने संभावना छैन ।
किनकी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत अन्य पाँच पार्टीलाई पनि भाग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । जम्मा ८५ सिट पाउँदा नेपाली कांग्रेसलाई आन्तरिक भागवण्डा मिलाउन धेरै गाह्रो छ र जसले प्रत्यक्षमा भाग पाउँदैनन्, उनीहरुलाई समानुपातिकमा राख्नु पर्ने हुन्छ । तर समानुपातिकमा दोहोर्याएर अवसर नदिने मापदण्ड नेपाली कांग्रेसले बनाई सकेको छ । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसदहरुको संख्या ४० छ ।
यी ४० जनालाई अब समानुपातिकमा राख्न मिल्दैन । यी ४० मध्ये पनि धेरै जसोलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिनैपर्ने वाध्यता नेपाली कांग्रेसलाई छ । त्यस्तै शीर्ष नेता तथा पदाधिकारीको संख्या पनि उल्लेख्य छ । उपसभापतिहरु, महामन्त्रीहरु, सहमहामन्त्रीहरुलाई टिकटबाट बन्चित गर्न सक्ने अवस्थामा सभापति देउवा छैनन् । प्रदेश सभापतिहरुलाई पनि टिकटबाट बन्चित गर्न नमिल्ने होला । आगामी निर्वाचनमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महिला मन्त्री उमा रेग्मी र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सहित नेपाली कांग्रेसका ४० नेता समानुपातिक उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गर्दा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद् भएकाहरुलाई नदोहोर्याउने परिपत्र गरिसकेको छ । त्यसैले गृहमन्त्री खाँणसहितका नेताहरुले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्नुपर्नेछ ।
महामन्त्री गगन थापाले यही भदौ ९ गते जारी गरेको परिपत्रमा समानुपातिक सांसद्हरुलाई पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार नबनाउन निर्देशन दिइएको छ । उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा प्रत्यक्षतर्फत तीन जनाको र समानुपातिक तर्फ एक जना महिला अनिवार्य हुने गरी बढीमा दुई जनाको नाम पठाउन भनिएको छ । सकभर सहमतिमा र सहमति जुट्न नसकेमा निर्वाचन प्रक्रियाद्वारा उम्मेदवार छनोट गर्ने कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ ।
तर कुन कुन निर्वाचन क्षेत्र कसको भागमा पर्ने हो ? भन्ने टुंगो नलाग्दै उमेद्वार तय गर्न के कति व्यवाहारिक हुन्छ ? यस्तो निर्णयले पार्टी भित्र असन्तुष्टि बढ्छ की बढ्दैन ? भन्ने तर्फ नेपाली कांग्रेसले ध्यान दिन सकेको देखिँदैन ।
तर कांग्रेसका लागि सबैभन्दा ठूलो संकट भनेकै गठवन्धनमा सामेल अन्य पार्टीहरुको चरम महत्वकांक्षा हो । सिट भाग लगाउन भदौ ९ गते बसेको कार्यदल बैठकमा दलहरूले आआफ्ना दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ६०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले ४०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिट पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । यसरी १ सय ६५ सिटमध्ये कांग्रेस बाहेकका दलले १३४ सिट मागेका हुन् । ती दलहरूको चित्त बुझाउने हो भने कांग्रेसको भागमा ३१ सिट पर्छ । आफूलाई गठबन्धनमै रहेको दाबी गर्ने बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले कति सिट माग्ने हो, प्रष्ट छैन । गत स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ४५ प्रतिशत पालिका प्रमुखमा जित हासिल गरेको कांग्रेस ३१ सिटमा खुम्चिन तयार हुने संभावना छैन । त्यतिबेला पालिका प्रमुखमा कांग्रेसले ३४ प्रतिशत, माओवादीले ९.२४ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादीले ४.६९, जसपाले ४.४६ र जनमोर्चाले ०.३ प्रतिशत मत पाएका थिए भने नेकपा (एमाले)ले ३४.५८ प्रतिशत मत पाएको थियो ।
अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्ने हो भने केन्द्रीय सदस्य पद नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधिसभामा टिकट पाउने योग्यता हो । केही अपवाद बाहेक अहिलेसम्मका सबै चुनावहरुमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले टिकट पाउँदै आएका छन् । यो व्यवस्थापन गर्न देउवालाई समस्या छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेका कारण ७ सय ५३ मध्ये २ सय १० पालिकामा मात्रै चुनावी तालमेल भएको थियो । यसपटक पनि त्यस्तै हुने त होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । किनकी कांग्रेसका कतिपय नेताले आफूले टिकट नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । एमालेलाई एक्ल्याउन चुनावी तालमेल गर्ने भनिएपनि गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटमा सहज छैन । बरु गठबन्धनका सबै दलमा विद्रोही उम्मेदवार उठ्ने सम्भावना भने बढ्दै गएको छ ।
