काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएपछि संविधानविद्हरुले संसदले यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यको भनाई थियो,‘राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकलाई पर्याप्तमात्रामा छलफल गरेर मात्र पुनःप्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ । राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको कुराको संसदीय व्यवस्थाअनुसार सम्बोधन हुनुपर्दछ ।’
त्यस्तै अर्का संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले नागरिकता विधेयकमा विवाद रहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा पुनःविचार गर्नका लागि पठाएको बताएका थिए । उनको भनाई थियो, “राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो कुराको संसद्को दुवै सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्दछ । राष्ट्राध्यक्षले उठाएको कुरालाई सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ ।”
संविधानविद आचार्य र अधिकारीले भनजस्तो विधेयककाबारेमा पर्याप्त छलफल भएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयक संसदीय समितिमा लैजान र समितिमा पर्याप्त छलफल गरी सहमति जुटाउन आग्रह गरेको थियो । तर सरकारले यसलाई त्यसो गर्न मानेन र बिहीबारको संसद बैठकमा पेश गरियो । अनि फास्ट ट्रयाकबाट यसअघिकै विधेयक हुबहु पारित गरियो । प्रस्तावको पक्षमा १३५ मत, विपक्षमा ६० मत परेको थियो । सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्या १९५ रहेको र प्रस्तावको पक्षमा बहुमत रहेकाले प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे । अब राष्ट्रियसभाबाट पनि यसरी नै पारित हुनेछ । र प्रमणाीकरणका लागि राष्ट्रपतिको पठाइन्छ । अब राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने प्रावधान नरहेकाले प्रमाणीकरण हुनेहोला ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना प्रतिनिधिसभाले हुबहु विधेयक पारित गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक संस्कार विकासबारे निराशा बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रथमतः राष्ट्रपतिले नागरिक विधेयक फर्काइदिएपछि पर्याप्त वा उचित समय दिएर खुल्ला मनले बुँदा बुँदा उपर हर दृष्टिकोणबाट पुनर्विचार गर्नै पर्दथ्यो । प्रतिनिधिसभाले त्यसो गरेको देखिएन । तुजुक जस्तो भयो । लोकतान्त्रिक संस्कार विकासबारे निराशा बढायो ।’
साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाइएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले यससम्बन्धमा केही प्रश्न गरेका छन्ः –’के लोकमानमाथिको महाभियोग अख्तियारको मायाले लगाइएको थियो ? के सुशीला/चोलेन्द्रमाथिको महाअभियोग सर्वोच्चको मायाले लगाइएको थियो?
–के एमसीसी देशको मायाले पारित गरिएको थियो ? के राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार भयो ? आशा गरिएका भनिएकाहरूले पनि पुनर्विचार नगरिएकै विधेयक पारित गरे कि गरेनन् ? के गणतन्त्र/संघीयता/धर्म निरपेक्षता देशको मायाले ल्याइएको थियो ?’
नागरिकताजस्तो संवेदनशील गम्भीर विषयलाई संसदले हलुका किसिमले लिन हुँदैनथ्यो । विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपति संवैधानिक मर्यादा र औचित्यभित्रै थिइन् । तर संसदले त्यसलाई लत्याइदियो ।
